Tripura, Meghalaya and Nagaland: त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, यहां जानें किसे कौन सा विभाग मिला, देखें लिस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 10, 2023 07:45 PM2023-03-10T19:45:23+5:302023-03-10T19:48:50+5:30
Tripura, Meghalaya and Nagaland: त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 32 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि इसकी सहयोगी इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) को एक सीट मिली है।
मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया।
Tripura, Meghalaya and Nagaland: त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सभी नए मंत्रियों को विभाग दे दिया। इन तीनों जगह बीजेपी नीत एनडीए की सरकार बनी है।
मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण गृह विभाग अपने पास ही रखा है। मुख्य सचिव जे. के. सिन्हा द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार साहा ने गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) विभाग अपने पास ही रखे हैं, जबकि रतनलाल नाथ को बिजली, कृषि और किसान कल्याण का प्रभार दिया गया है।
सुधांशु दास को अनुसूचित जाति कल्याण, पशु संसाधन और मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया
इसके अनुसार प्राणजीत सिंघा रॉय को योजना और समन्वय और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ वित्त विभाग दिया गया है। सुशांत चौधरी को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, परिवहन और पर्यटन विभाग आवंटित किये गये हैं जबकि संताना चकमा को उद्योग और वाणिज्य विभाग का प्रभार दिया गया है। टिंकू रॉय, युवा मामले एवं खेल विभाग का प्रभार संभालेंगे।
बिकाश देबबर्मा को आदिवासी कल्याण, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन और सांख्यिकी विभाग मिला है जबकि सुधांशु दास को अनुसूचित जाति कल्याण, पशु संसाधन और मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया है। आईपीएफटी के एकमात्र विधायक सुक्ला चरण नोएटिया को सहकारिता, जनजातीय कल्याण (टीआरपी एंड पीटीजी) और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किये गये हैं, उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा संभाला जायेगा।’’ साहा और उनके मंत्रियों को आठ मार्च को शपथ दिलाई गई थी। मुख्यमंत्री शिक्षा, सूचना और सांस्कृतिक मामले, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कानून एवं संसदीय मामलों जैसे विभाग भी देखेंगे क्योंकि ये किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।
मेघालय : संगमा ने विभागों का बंटवारा किया
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को एनपीपी के पास बरकरार रखा वहीं गठबंधन सहयोगियों को राजनीतिक रूप से कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले विभाग दिए। मुख्य सचिव डी पी वाहलांग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार संगमा ने वित्त, वन, राजनीतिक, कार्मिक, आईटी और खनन एवं भूविज्ञान विभाग अपने पास रखे।
दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक प्रेस्टोन तिनसोंग को गृह, पीडब्ल्यूडी, जिला परिषद मामलों और संसदीय मामलों के विभाग आवंटित किए गए। एक अन्य उपमुख्यमंत्री एस धर को शहरी मामलों, परिवहन, उद्योग और जेल तथा सुधार सेवाओं का प्रभार दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला एम अम्परीन लिंगदोह को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानून, सूचना एवं जनसंपर्क और कृषि विभाग दिए गए हैं।
किर्मेन शायला को आबकारी, राजस्व और कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग आवंटित किए गए
भाजपा मंत्री एएल हेक को पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, मुद्रण और स्टेशनरी और सचिवालय प्रशासन विभाग दिए गए हैं। यूडीपी के पॉल लिंगदोह को समाज कल्याण, पर्यटन, कला और संस्कृति विभागों का प्रभार दिया गया है, जबकि उनकी पार्टी के सहयोगी किर्मेन शायला को आबकारी, राजस्व और कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग आवंटित किए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि एचएसपीडीपी के शाक्लियार वारजरी को खेल और युवा मामले, श्रम, पंजीकरण और स्टाम्प विभाग सौंपे गए हैं। संगमा की अध्यक्षता में नयी सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद विभागों की घोषणा की गई। इस बीच, यूडीपी अध्यक्ष मेटबाह लिंगदोह को राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
विभागों के बंटवारे के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “जब यूडीपी का समर्थन आया तो थोड़ी देर हो चुकी थी और मंत्रिमंडल में जगह का आवंटन लगभग पूरा हो चुका था।” उन्होंने कहा कि दो विधायकों वाले पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को कोई मंत्री पद नहीं मिला।
नगालैंड के मुख्यमंत्री ने विभागों का वितरण किया
नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अपने दो उप मुख्यमंत्रियों और नौ मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया। रियो ने 24 विधायकों को विभिन्न विभागों का सलाहकार नियुक्त किया है। रियो ने वित्त, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार जैसे विभाग अपने पास रखे और अन्य विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए। नियम के अनुसार, 60 सदस्यीय विधानसभा वाले नगालैंड में मुख्यमंत्री सहित 12 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं।
