पालकमंत्री, आमदारांच्या हिश्शासाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेमधील कामे थांबली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2021 04:22 PM2021-09-21T16:22:09+5:302021-09-21T16:22:15+5:30
जिल्हा नियोजन निधी : सदस्यांमधून व्यक्त होतोय संताप
पालकमंत्री, आमदारांच्या हिश्शासाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेमधील कामे थांबली
Next सोलापूर : जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजनमधून मिळणाऱ्या निधीमध्ये पालकमंत्री व आमदारांचा हिस्सा किती ठरवायचा, यावरून कामे थांबल्यामुळे सदस्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
विधान परिषदेची निवडणूक लागणार असल्याने आचारसंहितेच्या आधी जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांचा श्री गणेशा करण्यासाठी सदस्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. सेस फंड, समाज कल्याण, ग्रामपंचायत निधीतून मंजूर कामांच्या प्रशासकीय मंजुऱ्या घेण्यासाठी सदस्यांनी बांधकाम, समाज कल्याण आणि ग्रामपंचायत विभागात तळ ठोकल्याचे चित्र दिसून आले आहे. पण जिल्हा नियोजनमधून मंजूर होणाऱ्या कामाचे काय, असा सवाल सदस्यांमधून उपस्थित होत आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे सर्वाधिक सदस्य आहेत. २७ सदस्यांना या निधीचे वाटप करावे लागते.
जिल्हा नियोजनमधून आलेला निधी यापूर्वी ७५ टक्के जिल्हा परिषद सदस्य व २५ टक्के पालकमंत्र्यांना दिला जात होता. पण तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजयमामा शिंदे यांच्या काळात ६० टक्के सदस्य तर ४० टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या नावे दिला गेला. मात्र आता पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ५० टक्के निधी मिळावा म्हणून आग्रह धरल्याने या वादावर तोडगा निघाला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी स्थायी सभेत आमदारांना निधी न देण्याचा ठराव करण्यात आला होता. पण हा निधी पालकमंत्र्यांकडून येत असल्याने सदस्यांना या निर्णयावरलन माघार घ्यावी लागली होती. पण तरीही यावर निर्णय झालेला नाही.
पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीमध्ये निम्मा हक्क सांगितला आहे; पण यानंतर चर्चा न झाल्याने सदस्यांकडून प्रशासकीय मंजुरीसाठी आलेल्या कामाच्या फाइल्स जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविल्याच नाहीत. ६० व ४० टक्के हिश्शा प्रमाणे कामाच्या फायली तत्काळ पाठविल्या जातील. त्यावर पालकमंत्री निर्णय घेतील.
- विजयराज डोंगरे, सभापती, अर्थ व बांधकाम
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा हक्क मोठा आहे. त्यामुळे सदस्यांना जादा हिस्सा मिळायला हवा. या वादावर तोडगा निघत नसेल तर समितीच्या बैठकीत यावर मतदान घेतले जावे. यावरून कोणाला किती हिस्सा द्यायचा हे एकदा कायमस्वरूपी ठरेल.
ॲड. सचिन देशमुख, सदस्य, जि. प.