झालर आराखडा, बीड बायपासची वर्कऑर्डर अडकणार आचारसंहितेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 19, 2019 06:32 PM2019-09-19T18:32:51+5:302019-09-19T18:35:21+5:30
निवडणुकीनंतरच धोरण
झालर आराखडा, बीड बायपासची वर्कऑर्डर अडकणार आचारसंहितेत
Next औरंगाबाद : सिडकोने २६ गावांसाठी तयार केलेला झालर क्षेत्र विकास आराखडा आणि ३८३ कोटी रुपयांची बीड बायपास रुंदीकरणाची निविदा विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे.
बायपाससाठी १८ सप्टेंबर रोजी निविदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. १९ सप्टेंबर रोजी या कामासाठी किती निविदा प्राप्त झाल्या, याची माहिती समोर येईल, तर झालर क्षेत्र विकास आराखड्याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची प्रक्रिया ठप्प पडल्याची माहिती सिडको सूत्रांनी दिली.
सिडकोचे सूत्र म्हणाले, पुढच्या आठवड्यापर्यंत आराखड्याची अधिसूचना निघेल, अशी अपेक्षा आहे, आचारसंहितेचा यावर परिणाम होणार नाही. तो प्रशासकीय निर्णय असणार आहे. आराखड्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात आले आहे. बीड बायपासच्या रुंदीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डीपीआर तयार केला असून, त्यानुसार निविदा मागविल्या आहेत. गुरुवारी सायंकाळपर्यंत निविदांची माहिती समोर येईल, असे बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सुरेश देशपांडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, आचारसंहितेत बायपासची वर्कआॅर्डर देता येणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच वर्कआॅर्डर देता येईल. निविदांची छाननी, तांत्रिक व आर्थिक निविदा पडताळणी दरम्यानच्या काळात होईल. दरम्यान, शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी बायपासच्या कामासाठी ३८३ कोटींचे अनुदान जाहीर केले. त्याचा डीपीआर बांधकाम विभागाने केला असून, उपलब्ध निधीतून जी कामे करण्यात येणार आहेत, त्याचा समावेश आहे.
आराखड्याने पाहिल्या तीन विधानसभा
सिडकोच्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्याने आजवर तीन विधानसभा निवडणुका पाहिल्या. ३० नोव्हेंबर २००८ रोजी अधिसूचना निघाली. त्यानंतर २००९ च्या विधानसभा निवडणुका लागल्या. २०११ साली आराखड्यात भूआरक्षणात मोठे घोळ केले. त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला. २०१४ पर्यंत आरक्षण फेरबदल, आक्षेप, हरकती व सूचनांमध्ये वेळ गेला. त्यानंतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. या पाच वर्षांत आराखडा मंजूर होईल, असे वाटले होते; परंतु २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊनही आराखडा अंतिम करून शासनाने अधिसूचना काढली नाही. झालर क्षेत्राचा बहुतांश भाग फुलंब्री मतदारसंघात आहे. त्यामुळे आराखडा मंजूर होण्याबाबत शासनाची काय भूमिका आहे, हे जाणून घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी सचिव नितीन करीर यांच्याशी बोलणे झाले होते. आचारसंहितेपूर्वी आराखडा मंजूर होईल, असे वाटते. उद्या पुन्हा संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करील.