विचारसरणी देशापेक्षा महत्त्वाची कधी झाली?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 27, 2021 09:09 AM2021-11-27T09:09:59+5:302021-11-27T09:13:33+5:30
ज्या ज्या वेळी एखाद्या नागरिकाने आपली कर्तव्य टाळू पाहिली, त्या त्या वेळी त्याची निष्पत्ती इतरांचे हक्क पायदळी तुडवण्यात झाली आहे.
विचारसरणी देशापेक्षा महत्त्वाची कधी झाली?
Next फिरदौस मिर्झा, ज्येष्ठ विधिज्ञ, नागपूर -
“आपण एक लोकशाही राज्यघटना तयार केली आहे. लोकशाही संस्था यशस्वीपणे चालायच्या असतील तर, त्या राबवणाऱ्यांमध्ये इतरांच्या दृष्टिकोनाविषयी आदर हवा तसेच तडजोडीची आणि सर्वांना सामावून घेण्याची तयारी हवी. अनेक गोष्टी राज्यघटनेमध्ये लिखित स्वरूपात नमूद केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्या परंपरेने पाळायच्या असतात. राज्यघटनेमध्ये एखादी तरतूद केलेली असो अथवा नसो, देशाचे प्रशासन कोणत्या पद्धतीने चालवले जाते यावरच त्याचे क्षेमकुशल अवलंबून आहे. ज्याच्या हाती हे प्रशासन, त्या व्यक्तीवरच ते अवलंबून असेल. एखाद्या देशाची पात्रता असते केवळ त्याच प्रकारचे सरकार त्याला लाभते हे तावून सुलाखून सिद्ध झालेले सत्यवचन आहे.”
- संविधान समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी केलेल्या समारोपाच्या भाषणातील हे उद्गार. राज्यघटना कोणाकडून आणि कशी राबवली जाते यावरच राष्ट्राचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे पुरेपूर भान तिच्या शिल्पकारांना होते. देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याचे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून त्याच्या पूर्तीची अपेक्षा बाळगत आपणा सर्वांसाठी - त्यांच्या पुढील पिढ्यांसाठी त्यांनी ही राज्यघटना घडवली.
प्रशासन, केंद्र-राज्य संबंध आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे सरकार आणि नागरिक यांचे मूलभूत हक्कान्वये निश्चित केलेले संबंध याबद्दलचे दिशादिग्दर्शन करणारी विविध कलमे आपल्या राज्यघटनेत समाविष्ट आहेत. आपण आपल्यासारख्याच इतर नागरिकांचे हक्क मान्य करून त्यांचा सन्मान केला नाही तर, आपल्याही मूलभूत हक्कांची पूर्तता होणार नाही आणि राष्ट्रही सुरक्षित राहणार नाही ही बाब राज्यघटनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान सुस्पष्ट झाली. यातूनच मूळ राज्यघटनेत स्पष्टपणे नमूद नसलेली पण हक्कांशीच जोडलेली कर्तव्ये आकाराला आली. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या हक्कांप्रती जागरुक झालेले नागरिक कर्तव्यांप्रति बेफिकीर बनत गेले.
त्यामुळे कर्तव्यांची जाणीव करून देणे गरजेचे ठरले. ४२ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये निश्चित झालेली प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये अशी:
१ राज्यघटनेचे पालन करणे आणि घटनेतील तत्त्वे, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगीताप्रती आदर बाळगणे.
२ आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्याला प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त तत्त्वांचे जतन व अनुसरण करणे.
३ भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता उन्नत ठेवणे व त्यांचे रक्षण करणे.
४ देशाचे संरक्षण करणे आणि त्यासाठी आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्राची सेवा बजावणे.
५ धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक आणि विभागीय वैविध्याच्या पलीकडे जाऊन सर्व भारतीयांच्यात परस्पर बंधुभाव आणि सुसंवाद निर्माण व्हावा यासाठी प्रोत्साहक प्रयत्न करणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या चालीरीतींचा परित्याग करणे.
६ आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध परंपरांचे मोल जाणणे आणि त्यांचे रक्षण करणे.
७ वने, तलाव, नद्या आणि वन्य जीव यासह सर्व नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन करणे आणि सर्व सजीवांप्रती दयाभाव बाळगणे.
८ वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद, जिज्ञासा आणि सुधार या वृत्तींचा विकास करणे.
९ सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि हिंसेचा शपथपूर्वक त्याग करणे.
१० प्रयत्न आणि सिद्धी या दोन्ही बाबतीत देशाला सातत्याने चढती श्रेणी गाठता यावी यासाठी सर्व प्रकारच्या वैयक्तिक आणि सामुदायिक उपक्रमात उत्कृष्टतेचा ध्यास घेणे.
११ सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानच्या आपल्या अपत्याला किंवा पाल्याला मातापित्याने/पालकाने शिक्षणाची संधी देणे.
आपल्या हक्कांची पायमल्ली का, होते हे समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला तर, लक्षात येईल की, कर्तव्याकडे आपण केलेली डोळेझाक हीच आपल्या हक्कांच्या पायमल्लीला कारणीभूत आहे. आपण आपली कर्तव्य पार पाडली नाहीत तर, आपल्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण आपल्याला मुळीच करता येणार नाही. ज्या ज्या वेळी एखाद्या नागरिकाने आपली कर्तव्य टाळू पाहिली त्या त्या वेळी त्याची निष्पत्ती इतर नागरिकांचे हक्क पायदळी तुडवण्यात झाली आहे.
संविधान सभेतील आपल्या अंतिम भाषणात आपल्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खालील भीती व्यक्त केली आहे:
“इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय, या एकाच विचाराने माझे मन चिंताक्रांत होते. जात आणि वंश या आपल्या जुन्या शत्रूंच्या जोडीला आता आपल्या देशात वेगवेगळी आणि परस्परविरोधी विचारसरणी असलेले अनेक पक्ष असणार आहेत. भारतीय लोक आपल्या देशाला आपल्या विचारसरणीपेक्षा अधिक महत्त्व देतील की, संप्रदाय आणि विचारसरणीच देशापेक्षा अधिक महत्त्वाची मानतील?- मी साशंक आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या तत्त्वप्रणालीला देशापेक्षा वरचे स्थान दिले तर, या देशाचे स्वातंत्र्य पुन्हा एकदा धोक्यात येईल आणि कदाचित मग, ते आपण कायमचे गमावून बसू. आपण सर्वांनी ही शक्यता टाळण्याचा निग्रहपूर्वक प्रयत्न केला पाहिजे. रक्ताचा शेवटचा थेंब शरीरात असेतोवर प्राणपणाने आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा ठाम निर्धार आपण करायला हवा.” आज आपणासमोर असलेल्या सर्व समस्यांची उत्तरे संविधान सभेच्या आणि मसुदा समितीच्या अध्यक्षांच्या भविष्यसूचक शब्दात अंतर्भूत आहेत.