बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांचा निविदेत हस्तक्षेप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2020 08:31 PM2020-01-22T20:31:52+5:302020-01-22T20:32:19+5:30
ठाण मांडून बसलेल्यांची चौकशी करून निलंबित करा
औरंगाबाद : बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांचा ई-टेंडरिंगमध्ये हस्तक्षेप वाढला आहे. वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांची विभागातून उचलबांगडी करून त्यांना निलंबित करावे, तसेच त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी शासकीय नोंदणीकृत कंत्राटदार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्य अभियंता के.टी. पाटील, अधीक्षक अभियंता सुरेश देशपांडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
बांधकाम विभागातील सरकारी पंटर कसे काम करतात, याचे वृत्त ‘लोकमत’ने २१ जानेवारीच्या अंकात प्रकाशित केल्यानंतर संघटनेने त्या वृत्ताची दखल घेत अभियंत्यांना निवेदन दिले. निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की, १८ जानेवारी रोजी संघटनेचे सचिव सुशील खेडकर यांना आ. संजय शिरसाट व त्यांच्या समर्थकांनी मारहाण करून सव्वादोन कोटी रुपयांची निविदा मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या घटनेचा संघटनेकडून निषेधच आहे; परंतु आपल्या विभागातील सर्व कर्मचारी प्रत्येक निविदेत आर्थिक लाभासाठी हस्तक्षेप करीत आहेत.
सदरील कर्मचारी हे वर्षानुवर्षे त्याच पदावर राहून निविदा प्रक्रि या आॅनलाईन असताना राजकीय पदाधिकाऱ्यांना, नेत्यांना माहिती देतात. स्वत:चे आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हा सगळा प्रकार ई-टेंडरिंगमध्ये घडतो आहे. खेडकर यांना झालेली मारहाण म्हणजे भविष्यात इतर कंत्राटदारांनादेखील मारहाण होईल, असे समजायचे का? विभागात ठाण मांडून बसलेल्या ई-टेंडरिंगमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची बदली करून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. अध्यक्ष अनिल पाटील, अझीम सिद्दीकी आदींसह सर्व कंत्राटदारांची यावेळी उपस्थिती होती.
ई-टेंडरिंगची गोपनीयता धोक्यात
ई-टेंडरिंग विभागातील लिपिक आलेल्या निविदांची गोपनीय माहिती लोकप्रतिनिधी व इतर राजकारण्यांना सांगतात. असे असेल त्या ई-टेंडरिंगचा उपयोग काय, गुत्तेदारीतील मक्तेदारी संपुष्टात येण्यासाठी हा उपक्रम असताना विभागातील कर्मचारी सर्व गोपनीयता चिरीमिरी घेऊन भंग करतात. इन्व्हेलप नं. १ उघडल्यानंतर त्यात पात्रतेबाबत नियम असतात. त्यामध्ये पात्र कंत्राटदारांची यादी तयार होते. पात्र कंत्राटदारांचे इन्व्हेलप क्र.२ लगेच उघडावे लागते; परंतु बांधकाम विभागातील मंडळी पात्र कंत्राटदारांची यादी आधी आमदार व इतर लागेबांधे असणाऱ्यांना देतात. मग ते राजकीय नेते कंत्राटदारांवर दबाव आणून धमक्या देतात. बांधकाम विभागातील इन्व्हेलप क्र.२ चे बीड असते ते महिनोन्महिने उघडले जात नाही. त्यासाठी राजकीय नेते मंडळी ई-टेंडरिंग विभागातील कर्मचाऱ्यांना खतपाणी घालीत असतात. दरम्यान, राजकीय नेते पात्र कंत्राटदारांना साम, दाम, दंड, भेदाने हैराण करतात. यातूनच आ. शिरसाट विरुद्ध खेडकरसारख्या हाणामाऱ्या होतात. असे शिष्टमंडळातील कंत्राटदारांनी सांगितले.