अंजनाबाई बालहत्याकांड: याचिकेला विलंब झाल्याची होणार चौकशी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 23, 2021 08:02 AM2021-10-23T08:02:17+5:302021-10-23T08:02:35+5:30
उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला आदेश
अंजनाबाई बालहत्याकांड: याचिकेला विलंब झाल्याची होणार चौकशी
Next मुंबई : बहुचर्चित अंजनाबाई बालहत्याकांडातील आरोपी गावित बहिणींनी फाशीच्या शिक्षेत कपात करण्यासाठी केलेल्या याचिका पटलावर येण्यास विलंब का झाला, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने याची चाौकशी करण्याचे आदेश मुख्य सरकारी वकील यांना दिले आहेत. १९९६ च्या काळात संपूर्ण राज्याला हादरा देणाऱ्या कोल्हापूर येथील या बालहत्याकांडातील या दोन बहिणी मुख्य आरोपी आहेत.
या आरोपींनी २०१४ मध्ये केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यास २०२१ का उघडले? अंतिम सुनावणीसाठी ठेवलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आतापर्यंत अर्ज का केला नाही, असे प्रश्न करत न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकिलांना सहा वर्षांच्या विलंबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एवढा विलंब का करण्यात आला? या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यासाठी सरकारने न्यायालयात अर्ज का केला नाही? याचे परिणाम काय होऊ शकतात, याची जाणीव सरकारला आहे. चूक दोघांचीही (याचिकाकर्ते आणि सरकार) आहे. त्यात याचिकाकर्त्यांचा फायदा आहे. पण सरकारचे काय, असा प्रश्न न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने केला.
लहान मुलांचे अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या करणाऱ्या रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या बहिणींच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला २०१४ मध्ये काही दिवस शिल्लक राहिले असताना त्यांनी फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर करावे, अशी विनंती करणारी याचिका केली.
दयेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास पाच वर्षे विलंब हा संविधानाच्या अनुच्छेद १४ व २१ चे उल्लंघन करणारा आहे. अन्यायकारक, क्रूर आणि मनमानी आहे.या विलंबाने आपला मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक छळ झाला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१४ मध्ये या दोघींच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली व ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी ठेवली. त्यानंतर ही याचिका थेट ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी न्यायालयाच्या पटलावर आली आणि शुक्रवारी सुनावणीस आली.
सहा वर्षांच्या विलंबाने ही याचिका सुनावणीस आल्याने न्यायालयाने सरकारला फटकारले. या विलंबामुळे आरोपींना फायदा मिळू शकतो, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
१९९० ते १९९६ च्या काळात या दोन्ही बहिणींनी व त्यांच्या आईने सहा बालकांची हत्या केली तर १३ बालकांचे अपहरण केले. कारावासात असताना त्यांची आई अंजना गावित हिचा मृत्यूृ झाला.
दिवंगत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी फेटाळला दया अर्ज
दिवंगत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २०१४ मध्ये रेणुका व सीमा यांचा दयेचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी वॉरंट जारी करण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही बहिणींनी तातडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दया अर्ज तीन महिन्यात निकाली काढणे आवश्यक असताना तत्कालीन राष्ट्रपतींनी त्या अर्जास निर्णय घेण्यास पाच वर्षे घेतल्याने निर्णयातील विलंबाचा लाभ देऊन फाशी माफ करण्याची विनंती दोघींनी न्यायालयाला केली.