आता बोला ! नांदेड शहरात २९ जणांना तहसीलच पुरविते अफू, प्रत्येकाचा कोटा ठरलेला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 24, 2021 12:07 PM2021-11-24T12:07:44+5:302021-11-24T12:11:22+5:30
पूर्वी अफीमधारकांची संख्या ही शंभराहून अधिक होती. त्यातील अनेकांचा मृत्यू झाल्यानंतर ती आता २९ वर आली आहे.
आता बोला ! नांदेड शहरात २९ जणांना तहसीलच पुरविते अफू, प्रत्येकाचा कोटा ठरलेला
Next - शिवराज बिचेवार
नांदेड : देशभरात सध्या एनसीबीकडून (NCB ) छापासत्र सुरू आहे. नांदेडातही सोमवारी एनसीबीने अफूच्या अड्ड्यावर ( NCB Raid In Nanded ) धाड मारून मुद्देमाल जप्त केला. त्यातच नांदेड शहरात मात्र २९ परवानाधारक अफू घेणारे असून, त्यांना तहसील कार्यालयाकडूनच दर महिन्याला ठराविक कोट्याची अफू पुरविली जाते (Tehsil office provides opium to 29 people in Nanded ) . काही वर्षांपूर्वी ही संख्या शंभराहून अधिक होती. गेल्या पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून अशा प्रकारे शासनाकडूनच अफीम पुरवठा करण्यात येतो.
सोमवारी एनसीबीने माळटेकडी परिसरात एका गोदामावर छापा मारून १११ किलो अफू पकडली होती. या ठिकाणी अफूची पावडर तयार करून ते पाकिटातून विक्री केले जात होते. नांदेडात अनेकांना अफूचे व्यसन आहे. त्यामुळे छुप्या मार्गाने ते अफू खरेदी करतात. असे असताना तहसील कार्यालयाकडे मात्र २९ जणांना अफूचे व्यसन करण्याचा अधिकृत परवाना देण्यात आला आहे. दर महिन्याला त्यांच्यासाठी साडेतीनशे डबी अफू मुंबई येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून आणला जातो. एका डबीत पाच ग्रॅम अफूच्या गोळ्या असतात. त्यासाठी अगोदर परवानाधारकाकडून ठरावीक रक्कम भरून घेतली जाते. त्या रकमेचे चलान करून ती मागविण्यात येते. त्यानंतर तहसील कार्यालयातूनच त्याचे वाटप होते. प्रत्येक डबीवर क्रमांक असतो. या सर्व वाटपाची नोंद केली जाते. अन् त्यावर खरेदीदार आणि त्यापुढे तहसीलदारांची स्वाक्षरी असते. अशाप्रकारे दर महिन्याला हे अफू वाटप केले जाते. २९ परवानाधारक हे अफूच्या आहारी गेले आहेत. वेळेवर अफू न मिळाल्यास ते अस्वस्थ होतात. त्यामुळे तहसील कार्यालयाला त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे पत्रव्यवहार करावा लागतो. अफू वेळेवर न मिळाल्यास हे परवानाधारक तहसिल कार्यालयामध्ये खेटे मारतात. पूर्वी अफीमधारकांची संख्या ही शंभराहून अधिक होती. त्यातील अनेकांचा मृत्यू झाल्यानंतर ती आता २९ वर आली आहे. नव्याने मात्र कुणालाही अफूचा परवाना दिला जात नसल्याचे तहसीलदार किरण अंबेकर यांनी सांगितले.
अफूसाठी कर्मचारी नियुक्त
दर महिन्याला मुंबईहून हे अफू आणण्यासाठी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यासोबत एक राज्य उत्पादन शुल्कचा एक गार्ड असतो. अफू आणणे खूप जिकिरीचे काम असल्यामुळे हा कर्मचारी मुंबईला कधी जाणार याबाबत गोपनीयता बाळगली जाते. काही वर्षांपूर्वी अफीम आणताना संबंधित कर्मचाऱ्याला मारहाण करून ते पळविण्यात आल्याची घटनाही घडली होती. प्रत्येक परवानाधारकाचा अफीमचा कोटा ठरवून देण्यात आला आहे. उदा. एका परवानाधारकाला चार महिन्यात २७ अफूच्या डब्या दिल्यानंतर त्याला अफूची किंमत आणि त्यावरील कर असे एकूण १६२० रुपये मोजावे लागतात.
बाहेरच्या अफूला नापसंती
एखाद्या महिन्यात अफू मिळण्यास विलंब होतो. अशावेळी परवानाधारक तहसील कार्यालयात येऊन चौकशी करतात. तर काही जण छुप्या मार्गाने ते खरेदी करतात; परंतु बाहेरून खरेदी केलेल्या अफूमध्ये भेसळ असल्याचे ते सांगतात. उलट शासनाने पुरविलेली अफू हे शुद्ध असल्याचे त्यांचे मत आहे. अफू परवानाधारकांची दरवर्षी जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून तपासणी करण्यात येते. त्यांच्या शरीरासाठी अफू का गरजेचे आहे याचा अहवाल दिला जातो. त्यानंतरच त्या परवानाधारकाला ती अफीम मिळते.