राज्यात ४२ हजार होमगार्डवर मानधनाअभावी उपासमारीची वेळ; ठाकरे सरकारचं दुर्लक्ष
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 30, 2021 07:23 AM2021-07-30T07:23:48+5:302021-07-30T07:27:54+5:30
४ महिन्यांचे १२५ कोटी रूपये थकीत : भत्ता देण्यासाठी निधीच नाही
राज्यात ४२ हजार होमगार्डवर मानधनाअभावी उपासमारीची वेळ; ठाकरे सरकारचं दुर्लक्ष
Next जमीर काझी
मुंबई : दिवस-रात्र बंदोबस्ताच्या निमित्ताने पोलिसांच्या बरोबरीने राबणाऱ्या राज्यातील ४२ हजारांवर होमगार्ड व त्यांच्या कुटुंबीयांची गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही उपासमारीची वेळ आली आहे. कारण हे होमगार्ड गेल्या चार महिन्यांपासून हक्काच्या मानधनापासून वंचित आहेत. या जवानांचे एप्रिलपासून जुलैअखेरपर्यंतचे सुमारे १२५ कोटी मानधन थकले आहे. हे मानधन देण्यासाठी महासमादेशक कार्यालयाकडे निधीच शिल्लक नाही.
विविध सण, उत्सव, निवडणुका, सभा, महोत्सवावेळी कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी पोलिसांच्या बरोबरीने होमगार्डही बंदोबस्तामध्ये तैनात असतात. मानसेवी तत्त्वावर राबत असलेल्या या जवानांची संख्या ४२ हजारांवर आहे. एका दिवसासाठी त्यांना ६७० रुपये मानधन दिले जाते. दोन वर्षांपूर्वी ३०० रुपयावरून ते वाढविण्यात आले होते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची तरतूद वार्षिक अंदाजपत्रकात केलेली नव्हती. त्यामुळे निधीचा तुटवडा जाणवत आहे.
चार महिन्यांपूर्वी सरकारने विभागाला ५५ कोटी देऊन २ महिन्यांचे देणे भागवले होते. त्या होमगार्डनी थकीत मानधनाची पर्वा न करता कोरोनाच्या कार्यकाळात सुरक्षारक्षकाची भूमिका जबाबदारीने पार पाडली. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
होमगार्डच्या संतापाचा उद्रेक होण्याची शक्यता
होमगार्ड भत्ता आज मिळेल, उद्या मिळेल, या आशेपोटी ते उसनवार आणि छोटी-मोठी कामे करीत उदरनिर्वाह करत आहेत. मात्र, आता कोरोनामुळे सर्वांना फटका बसत असल्याने पैसे मिळणे दुरापास्त झाल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. थकीत मानधन न दिल्यास त्यांच्या संतापाचा उद्रेक होऊन ते रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.
थकीत भत्त्याच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा
होमगार्डचे थकीत मानधन मिळण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला असून, त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. - प्रशांत बुरडे (उपमहासमादेशक, होमगार्ड)
सोमवारपर्यंत निधीची पूर्तता
होमगार्ड विभागाच्या थकीत रकमेची पूर्तता केली जाईल. सोमवारपर्यंत आवश्यक निधी वर्ग करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत.
- दिलीप वळसे-पाटील (गृहमंत्री)