Budget 2023 :अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने असणार आहेत. त्यामधील एक म्हणजे वाढलेली चालू खात्यातील वाढत्या तूट (CAD) आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत ही तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. अत्यावश्यक वस्तूंवरील आयात कर (Import Duty) वाढवल्यास चालू खात्यातील तूटी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitaramn) काही अत्यावश्यक वस्तूंवरील आयात कर वाढवण्याची घोषणा करू शकतात.
मागील वर्षी जून महिन्यात चालू खात्यातील तूट (current account deficit) देशाच्या जीडीपीच्या २.२ टक्के होती. जी नंतर वाढून सप्टेंबरच्या तिमाहीपर्यंत जीडीपीच्या (Gross domestic product- GDP) ४.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. सद्या ही तूट गेल्या ९ वर्षातील सर्वोच्च स्तरावर आहे.
...तर देशी उत्पादनांना मिळेल बुस्ट-
सध्या बाजारात अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढत आहेत. येत्या १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. यामध्ये त्या वस्तूंवरील इंपोर्ट ड्यूटी म्हणजे आयात कर वाढवण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्याची दोन कारणे सांगितली जात आहेत. पहिले म्हणजे, जर त्या वस्तूंवरील आयात कर वाढविला तर वस्तूंच्या किंमती आपोआप वाढतील. त्यामुळे विदेशी उत्पादनांपेक्षा देशी उत्पादने बरीच स्वस्त होतील. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे लोक देशी उत्पादन खरेदी करण्यासाठी आकृष्ट होतील. तर दुसरे कारण, चालु खात्यातील तूट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. एका रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकारने ३५ वस्तूंची यादी केली आहे, ज्यावर सीमा कर (Custom Duty) वाढवण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात होऊ शकते. त्यामध्ये प्रायव्हेट जेट, हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि दागिन्यांचा समावेश आहे.
CAD मध्ये विक्रमी वाढ-
चालु खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये घट केली जाण्याची शक्यता आहे. वाढत्या तूटीमुळे केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढणार आहेत. २०२२ च्या वित्तीय वर्षात चालु खात्यातील तूट वारंवार वाढताना दिसली आहे. सप्टेंबरच्या तिमाहीत तर ही तुट (CAD) वाढून जीडीपीच्या ४.४ टक्क्यांपर्यंत पोहचली होती.
आर्थिक वाढ कमी झाल्यामुळे निर्यातीवर परिणाम-
पुढील आर्थिक वर्षात (2023-24) निर्यातीची वाढ कमी राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिका, युरोप आणि इंग्लंडसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांना मंदीचा धोका आहे. याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होऊ शकतो. निर्यातीतील घट आणि आयातीतील वाढ यामुळे चालू खात्यातील तूट आणखी वाढू शकते. त्यामुळे फार महत्त्वाच्या नसलेल्या गोष्टींवर आयात शुल्क वाढवण्याचा विचार सरकार करत आहे.