Pegasus: मुद्दा असेल, तर सरकार गुद्द्यावर का येते? पेगासस प्रकरणी चौकशीची तयारी दाखवली असती, पण..
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 27, 2021 05:49 AM2021-07-27T05:49:24+5:302021-07-27T05:50:11+5:30
पेगासस प्रकरणात हॅकिंग झाल्याचा पुरावा असेल तर या प्रकरणाची चौकशी ही सरकारची जबाबदारी नाही का? ती टाळून हात झटकण्याचे काय कारण?
Pegasus: मुद्दा असेल, तर सरकार गुद्द्यावर का येते? पेगासस प्रकरणी चौकशीची तयारी दाखवली असती, पण..
पवन वर्मा
आणीबाणीच्या काळात सरकारवर कोणी टीका केली, निषेध केला, मोर्चा काढला तर लगेच “हा सीआयए किंवा केजीबीचा कट आहे” असे म्हटले जात असे. मूळ प्रश्नातली हवा लगेच काढून टाकणे हा मुख्य हेतू ! त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांना हेच समर्पक उत्तर वाटत असे. खरे तर ती अकलेची दिवाळखोरी होती. घेराबंदीची मानसिकता, हुकूमशाही प्रवृत्ती, मुद्द्यावर प्रतिवादासाठी मुद्दा मांडण्याऐवजी गुद्दा देण्याला प्राधान्य एवढेच त्यातून दिसत असे.
पेगासस प्रकरणात आज सरकार आणि भाजप ज्या प्रकारे वागत आहेत ते नेमके असेच आहे. वस्तुस्थितीचा जरा विचार करा. एनएसओ नामक एका इस्त्रायली कंपनीने हे हेरगिरीचे सॉफ्टवेअर तयार केले. भरभक्कम दाम घेऊन इच्छुक सरकारांना ही कंपनी ते विकते. वॉशिंग्टन पोस्ट, ला मोन्डे आणि गार्डियन आदि १६ माध्यम संस्था, फॉरबिडन स्टोरीज ही सेवाभावी संस्था आणि ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल यासारख्या संस्थांनी असा दावा केला आहे की पेगाससचा वापर भारतात स्मार्ट फोन्स हॅक करण्यासाठी केला गेला. हॅक केलेल्या १००० फोन्सची यादी करण्यात आली. त्यातल्या ३०० फोन्सची खातरजमा करून २२ वैज्ञानिक तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. त्यातल्या दहा फोनमध्ये संसर्ग आढळला. स्पष्टच शब्दात सांगायचे तर विदेशी कंपनीचे सॉफ्टवेअर भारतीय नागरिकांविरुद्ध वापरून त्यांच्या खासगीपणात घुसखोरी करण्यात आली.
- हे मोहोळ फुटल्यावर वास्तविक “कोणत्याही विदेशी कंपनीच्या अशा अनधिकृत टेहेळणीपासून आपल्या नागरिकांचे रक्षण करणे ही आमची जबाबदारी आहे”- असे कोणतेही जबाबदार सरकार म्हणाले असते. प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची तयारी दाखवली असती. इथे उलट सरकारने हात झटकले. “ज्याना भारत फोडायचा आहे, इथे अशांतता माजवायची आहे, अशा बाह्यशक्तीचा हा कट आहे”, असे म्हणून सरकार मोकळे झाले.
सरकारला काहीतरी लपवायचे आहे म्हणूनच अशी विचित्र प्रतिक्रिया आली. वस्तुस्थिती तरी तिकडेच बोट दाखवते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, २०१४ नंतर भाजपविरोधी पक्षांना मदत करणारे निवडणूक डावपेचकार प्रशांत किशोर, २०१९च्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी-अमित शहा यांच्या कथित गडबडीबद्दल टीपण लिहायला ज्यांची लेखणी अजिबात गडबडली नाही असे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या फोन्समध्ये डोकावण्याची गरज एरवी कोणाला भासेल? कर्नाटकातील सरकार पाडण्यासाठी ऑपरेशन लोटस चालू असताना कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आणि अन्य बिगर भाजप नेत्यांवर लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता कोणाला असणार? भाजप सरकारवर टीका करण्यात अग्रभागी असलेल्या पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात कोणाला स्वारस्य असणार?
हे सगळे प्रकरण हा भारताविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय कट आहे, असे म्हणणे हा निव्वळ बाष्कळपणा आहे. जर इस्त्रायली कंपनी एनएसओ केवळ इच्छुक सरकारांना सॉफ्टवेअर विकत असेल तर इतर देशांची सरकारे भारताविरुद्ध कट करत आहेत असे सरकारला म्हणायचे आहे काय? मग स्वाभाविकच एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे अशा देशांचा ते करण्यात काय हेतू असू शकेल? उदाहरणार्थ रवांडा, अझरबैजान, कझाकस्तान किंवा मोरोक्को या देशानी हे सॉफ्टवेअर विकत घेतले आहे तर ते भारतावर हल्ल्याची तयारी करत आहेत का? माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप करणाऱ्या महिलेवर पाळत ठेवण्याची गरज रवांडाला का भासेल? प्रशांत किशोर काय करत आहेत हे जाणण्याची उत्सुकता अझरबैजानला का असेल? वॉशिंग्टन पोस्ट, ला मोन्डे आणि डझनभर इतर माध्यम संस्थांनी भारताविरुद्ध कट रचून फोरबिडन स्टोरीज आणि ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलला हाताशी धरून दुष्ट हेतूनी हा उद्योग केला असे सरकार पक्षाचे म्हणणे. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलवर भाजपप्रवक्त्याचा जास्त रोख आहे. १९६१ साली स्थापन झालेल्या या संस्थेचे जगभरात ७० लाख पाठीराखे आहेत. प्रत्येक महत्त्वाच्या लोकशाही देशात संस्थेचे कार्यालय आहे, हे विसरता कामा नये. पण या सरकारला सर्वच बिगर सरकारी संस्थांबद्दल संशय आहे. त्याच फटकाऱ्यात त्यांनी ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलला ओढले असे असू शकते. पण ही संस्था भारताविरुद्ध कट रचेल हे कुठेतरी तर्कात बसेल का? जीभ उचलायची आणि टाळूला लावायची तसा हा प्रकार झाला.
या प्रकरणाला दुसरी एक बाजू आहे. पेगासस मोबाइल हॅक करते जी गोष्ट बेकायदा आहे. सरकारने कशावर तरी पाळत ठेवणे, टेहेळणी या गोष्टी इतरत्र आणि आपल्याकडे होतच असतात. पूर्वीही झाल्या आहेत. त्यासाठी अपुरी का होईना कार्यपद्धती,प्रक्रिया असते. मात्र हॅकिंगसाठी असे कुठेही नाही. जर कोठे असे हॅकिंग झाल्याचा प्रथमदर्शनी काही पुरावा असेल तर सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही काय? सरकारला असुरक्षित वाटते या सगळ्या घोळामागचे खरे कारण आहे ! एकाधिकारशाह्यांना हे असे वाटतच असते. पेगाससच्या बाबतीत सरकारने सपशेल अंग झटकणे, आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा कांगावा करणे ही सगळी याच दुखण्याची लक्षणे आहेत. माध्यम समूहांना धाकात, दबावात ठेवण्याची धडपड हाही याच गंडाचा परिणाम होय ! कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या काळात प्राणवायूच्या अभावी देशात एकही मृत्यू झाला नाही असे लेखी उत्तर संसदेत दिले जाणे हा तर कहरच झाला. आता पेगाससच्या प्रकरणातही सरकारचे तसेच वागणे काही तरी गंभीरपणे बिनसले असल्याच्या दुखण्याचे पुढचे लक्षण होय.
(लेखक राजकीय विषयाचे विश्लेषक आहेत)
