कच-यातून खतनिर्मिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2018 12:36 AM2018-01-19T00:36:41+5:302018-01-19T00:37:23+5:30
ओल्या कच-यापासून सेंद्रिय खत निर्मिती करण्यासाठी जालना पालिकेने पुढाकार घेतला आहे.
कच-यातून खतनिर्मिती
Next लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : ओल्या कच-यापासून सेंद्रिय खत निर्मिती करण्यासाठी जालना पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. पालिका प्रशासन, सामाजिक संघटना आणि जनतेच्या सहकार्यातून शहरात प्रभागनिहाय खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असून, या कामात सर्वांंनी स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांनी गुरुवारी येथे केले.
जालना नगर परिषदेतर्फे ओल्या कच-यापासून खत निर्मितीचे प्रात्यक्षिक प्रायोगिक तत्त्वावर मोतीबाग उद्यानात आयोजित करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी गोरंट्याल बोलत होत्या. यावेळी माजी आ. कैलास गोरंट्याल, माजी उपनगराध्यक्ष शाह आलम खान, इसा खा पठाण, राधाकिसन दाभाडे, विष्णू वाघमारे, रोहित बनवस्कर, स्वच्छता विभाग प्रमुख माधव जमधडे, अनिरुध्द निरंतर, शशांक कुलकर्णी, संदीप पाटील, डॉ. संजय रु ईखेडकर, नटराज चौधरी आदी उपस्थित होते.
नगराध्यक्षा म्हणाल्या की, जालना शहर स्वच्छ व सुंदर करण्याच्या कामाला गेल्या काही दिवसांत निश्चितपणे गती आली असून, या कामात सर्वांनीच पुढाकार घेतल्याचे समाधान होत आहे. ओला आणि सुका कचरा यापूर्वी रेवगाव रोडवरील कचरा डेपोमध्ये पाठवला जात होता.
आता मात्र बॅक्टेरियल कल्चर जिवाणूच्या माध्यमातून ओल्या कच-यापासून खत निर्मिती करण्यासाठी जालना पालिकेने पुढाकार घेतला आहे.
एकीकडे खत निर्मितीच्या माध्यमातून पालिकेला मासिक उत्पन्न मिळण्याबरोबरच दुसरीकडे शहर स्वच्छतेसाठी मोठी मदत अशा प्रकल्पामुळे होणार आहे. एका प्रकल्पाची खतनिर्मितीची क्षमता ११०० किलो इतकी राहणार असून, तीस ते चाळीस दिवसांत खत तयार होणार आहे.
तयार झालेल्या खताचे नमुने तपासणीसाठी कृषी खात्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगून संबंधित विभागाने प्रमाणित केल्यानंतर नगर परिषदेमार्फत तयार सेंद्रीय खत शेतक-यांना विक्री केले जाईल. प्रभागाबरोबरच जालना पालिकेच्या मागील बाजूस, जलशुध्दीकरण केंद्राच्या जागेत अशा प्रकारचे खत निर्मितीचे प्रकल्प सुरु करण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखविला.
कोल्हापूर येथील अनिरुद्ध निरंतर यांनी उपस्थितांना ओल्या कचºयापासून खतनिर्मितीचे प्रात्यक्षिक दाखवून यासंदर्भात मार्गदर्शन केले. आतापर्यंत राज्यातील जवळपास ३५ नगरपालिकांनी हा प्रकल्प सुुरु केलेला असून, त्यातून काही नगरपालिकांना उत्पन्नदेखील मिळू लागल्याचे त्यांनी सांगितले.