समृद्धी महामार्गावर औरंगाबाद जिल्ह्यात होणार दोन ‘इंटरचेंज’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 4, 2020 06:23 PM2020-03-04T18:23:54+5:302020-03-04T18:35:42+5:30
केसापुरी-रामपुरी व तुळजापूर-सावंगी असे इंटरचेंज समृद्धी महामार्गात होणार आहेत.
समृद्धी महामार्गावर औरंगाबाद जिल्ह्यात होणार दोन ‘इंटरचेंज’
Next - विकास राऊत
औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गांतर्गत जिल्ह्यात दोन इंटरचेंज होणार आहेत. केसापुरी-रामपुरी व तुळजापूर-सावंगी असे इंटरचेंज समृद्धी महामार्गात होणार आहेत. यातील सावंगी येथील इंटरचेंजचा २०१७ साली ठरविण्यात आलेला आकार कमी करण्यात आला आहे. खर्च जास्त होत असल्यामुळे तेथील आकार कमी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुख्य महामार्गासाठीचे भूसंपादन संपले आहे. इंटरचेंजसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठीची पहिली अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. प्राथमिक आढावा घेण्यात आल्यानंतर भूसपांदन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तुळजापूर-सावंगी येथील इंटरचेंज पूर्ण झाल्यानंतर अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी जाणाऱ्या पर्यटकांची हर्सूल गावातील वाहतुकीच्या खोळंब्यापासून सुटका होणार आहे. समृद्धी महामार्गातील १० जिल्ह्यांतील २८ हजार १२२ खातेदारांची जमीन या महामार्गासाठी घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये औरंगाबादच्या ३ हजार ५६८ खातेदारांचा समावेश आहे. राज्यातील १० जिल्ह्यांतील सर्व मिळून ७ हजार २९० हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याचे लक्ष्य होते. यामध्ये १९.१३ टक्के जमीन आदिवासी विभागातील आहे. ७७.४२ टक्के जमीन इनामी आणि इतर देवस्थानाची आहे. एनए-४४ असलेली ८४.२८ टक्के, तर वन विभागाची ६.५० टक्के जमीनीचा यात समावेश आहे.
१२८९ कोटींचा दिला मावेजा
मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातून हा महामार्ग जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात ९६४ कोटींचा, तर जालना जिल्ह्यात ३२५ कोटींचा मावेजा जमीन खरेदीतून एमएसआरडीसीने आजवर महसूल विभागाच्या माध्यमातून दिला आहे. यामध्ये इंटरचेंजसाठी जे भूसंपादन होईल, त्याची रक्कम वाढेल.
इंटरचेंजसाठी भूसंपादन अधिसूचना निघाली
दुसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात महामार्गासाठी भूसंपादन होते. आता इंटरचेंजसाठी भूसंपादन करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील सगळे निवाडे पूर्ण झाले असून, जमिनीची ताबा प्रक्रिया संपली आहे. फक्त दोन ते तीन टक्के भूसंपादन बाकी आहे. इंटरचेंज भूसंपादनासाठी पहिली अधिसूचना काढण्यात आली आहे. कार्यालयीन बाबी पूर्ण होताच भूसंपादनाला सुरुवात होईल, असे उपविभागीय अधिकारी डॉ. ज्ञानोबा बाणापुरे यांनी सांगितले.