ED ने नोंदवला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे मुख्य सल्लागार सीताराम कुंटे यांचा जबाब
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 7, 2021 03:35 PM2021-12-07T15:35:04+5:302021-12-07T15:39:46+5:30
अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रमुख सल्लागार सीताराम कुंटे यांची ईडी चौकशी करत आहे.
ED ने नोंदवला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे मुख्य सल्लागार सीताराम कुंटे यांचा जबाब
Next मुंबई: ईडीने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मुख्य सल्लागार आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांची चौकशी केली आणि त्यांचा जबाब नोंदवला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील मनी लाँड्रिंगप्रकरणी तपासात सहकार्य करण्यासाठी कुंटे आज सकाळी 11 वाजता ईडी कार्यालयात पोहोचले होते.
अनिल देशमुख महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना पोलिस खात्यात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टींगचे मोठे रॅकेट सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. लाखो रुपये घेऊन बदल्या आणि पोस्टींग दिल्याचा आरोप आहे. याच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टींग प्रकरणावर कुंटे यांचा जबाब नोंदवण्यात येत असल्याचे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी ईडीने गृह विभागाचे उपसचिव कैलास गायकवाड यांचाही जबाब नोंदवला आहे.
अनिल देशमुखांवर विविध कलमान्वये गुन्हा
सीबीआय एफआयआरच्या आधारे ईडीने अनिल देशमुख आणि इतरांविरुद्ध पीएमएलएच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. देशमुख यांनी माजी पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना शंभर कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले होते आणि मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटमधून ही रक्कम वसूल करण्यास सांगितले होते, असा आरोप त्यांच्यावर आहे.
रश्मी शुक्लांच्या रिपोर्टवरुन चौकशी
याशिवाय, एजन्सी तत्कालीन राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या गोपनीय अहवालाच्या आधारे पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तींमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करत आहे. या अहवालात फोन टॅपिंग देखील जोडले गेले होते, ज्यातून दलाल आणि इतर लोकांतील संबंध उघड झाले.
अहवालावर कारवाई होत नसल्याचा आरोप
रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांना अहवाल सादर केला. त्यानंतर जयस्वाल यांनी हा अहवाल गृह विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंटे यांच्याकडे पाठवून कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यास सांगितले होते. या अहवालावर सरकारने कार्यवाही केली नसल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर शुक्ला आणि जयस्वाल यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिनियुक्तीचा पर्याय निवडला.