सिंचऩ, शेतीपूरक व्यवसायांच्या अभावामुळेच मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2019 12:33 PM2019-12-24T12:33:04+5:302019-12-24T12:43:55+5:30
२०१० ते २०१७ या आठ वर्षांत मराठवाड्यात ४५१६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले.
सिंचऩ, शेतीपूरक व्यवसायांच्या अभावामुळेच मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या
Next - विशाल सोनटक्के
नांदेड : मराठवाड्यातील ५३.७४ टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची कसलीही सुविधा नव्हती, तर तब्बल ८३ टक्के शेतकऱ्यांकडे शेती आणि मोलमजुरीशिवाय दुसरा कुठलाही शेतीपूरक व्यवसाय नव्हता. सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा आणि शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड नसल्यानेच मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येकडे वळत असल्याचा निष्कर्ष वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासातून समोर आला आहे. २०१० ते २०१७ या आठ वर्षांत मराठवाड्यात ४५१६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या वतीने प्रा. आर. डी. अहिरे आणि पी. एस. कापसे यांनी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत जाऊन आत्महत्याग्रस्त ३२० कुटुंबांसह त्यांचे नातेवाईक, शेजारी आणि त्या त्या गावांतील प्रमुख व्यक्तींची भेट घेऊन हा अभ्यास केला आहे.
मराठवाडयात दुष्काळ, सिंचन सुविधांअभावी सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या
मराठवाडा पाण्याच्या दृष्टिकोनातून तुटीचा प्रदेश मानला जातो. प्रतिहेक्टर केवळ २४७८ दलघमी पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळेच कोरडवाहू पिके आणि कोरडवाहू शेतीशिवाय मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पर्याय नाही. घटत्या जमीनधारणेचा प्रश्नही जटील आहे़ मराठवाड्यात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ३१़५७ टक्के शेतकऱ्यांकडे केवळ १ हेक्टरपर्यंत जमीन होती़ ३९़६८ टक्के शेतकऱ्यांकडे १ ते २ हेक्टर एवढीच जमीन होती़ २ ते ४ हेक्टर जमीन असतानाही आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २१़२५ टक्के आहे़ ४ ते १० हेक्टर जमीन असतानाही ६़५६ टक्के शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. १० हेक्टरहून अधिक जमीन असताना आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ०़९४ टक्के इतकी असल्याचे हा अहवाल सांगतो़ मराठवाड्यातील शाश्वत सिंचनाच्या सुविधा वाढविण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्याची तसेच शासनाने कृषी उत्पन्नावर प्रक्रिया उद्योग निर्माण करुन देण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
शेतमालाला आधारभूत किंमत द्यावी; आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी केली मागणी
मराठवाड्यात सिंचनाचा प्रश्न गंभीर आहे़ सर्वात मोठा प्रकल्प असलेल्या जायकवाडीच्या दुरुस्तीसाठी तीन वर्षापूर्वी सहा हजार कोटींची मागणी केली होती़ त्यातला एक छदामही अद्याप मिळाला नाही़ त्यामुळे आजघडीला मुख्य कालव्यातून ५० टक्केही पाणी जावू शकत नाही़ अंतर्गत कालव्याची दयनीय अवस्था आहे़ मराठवाड्यात धरणांची संख्या आधीच कमी आहे़ त्यात ती धरणे पावसाअभावी भरत नाहीत़ भरली तर पाणी शेतीपर्यंत नेण्याची व्यवस्था नाही, अशी खंत जलतज्ज्ञ तथा मराठवाडा विकास प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक या़ रा़ जाधव यांनी व्यक्त केली.
खाजगी सावकारीमुळे शेतकरी अडकतो कर्जाच्या विळख्यात
पंधरा जणांच्या पथकाने तीन महिने केला अभ्यास
महाराष्ट्राबरोबरच पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासह इतर राज्यात शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय कृषी संशोधन निधी (एनएएसएफ) मार्फत देशातील चार विद्यापीठातर्फे शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील अभ्यास परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत प्रा. आर.डी. अहिरे आणि पी.एस. कापसे यांच्या नेतृत्वाखालील १५ जणांनी केला. यासाठी १५ जणांचे हे पथक मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत तीन महिने फिरुन माहिती गोळा करीत होते. या अभ्यासासाठी प्राचार्य आर.डी. अहिरे यांनी विद्यार्थ्यांची दोन पथके तयार केली. पहिल्या पथकात अमोल पवार, मधुरा दोंदे, जाई भैरवाड, अविनाश जाधव, रामदास खोखले, निलेश बोरे या कृषी महाविद्यालयातील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. दुसऱ्या पथकात सचिन कोल्हे, श्वेता पाटील, भाग्यश्री बोडखे, अमर गोडगे आणि हेगणा विनायक शिवार आदींचा समावेश होता. या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्यावतीने खास प्रशिक्षण देण्यात आले होते. या पथकाकडे ३७ प्रश्न असलेली प्रश्नावली होती. या दोन्ही पथकांना मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात फिरुन अभ्यास करण्यासाठी सुमारे तीन महिन्याचा कालावधी लागला. त्यानंतर सहा महिने या अभ्यासाचे विश्लेषण केल्यानंतर विद्यापीठाच्यावतीने सदर अहवाल पंजाब कृषी विद्यापीठाकडे पाठविण्यात आला आहे.
अहवाल केंद्र शासनाकडे जाणार
देशातील चार कृषी विद्यापीठातर्फे अभ्यास करुन येणाऱ्या अहवालाचे पुन्हा विविधांगाने विश्लेषण पंजाब कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ करणार आहेत. त्यानंतर सदर अहवाल केंद्राकडे सादर करण्यात येणार आहे.
- प्रा. पी.एस. कापसे, परभणी कृषी विद्यापीठ
आठ वर्षांत कोठे किती आत्महत्या
बीड - १२२३
नांदेड - ८९४
उस्मानाबाद - ६२१
औरंगाबाद - ४९८
परभणी - ४९४
लातूर - ३७१
जालना - ३०६
हिंगोली - १८९
एकच पीक ठरते आहे शेतकऱ्यांसाठी घातक
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे वयोमान
३१.५६ टक्के - ३५ वर्षांच्या आत
३९.६८ टक्के - ३६ ते ५० वयोगट
२८.७६ टक्के - ५१ पेक्षा अधिक वयाचे
अहवालातील निष्कर्ष काय?
- ५३.७४ टक्के शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची कुठलीही सुविधा उपलब्ध नव्हती.
- ३१.५६ टक्के शेतकऱ्यांकडे विहीर तसेच विंधन विहीर होती. मात्र, पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याने या शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली.
- ०.३२ टक्के शेतकऱ्यांकडे शेततळे होते आणि तेवढ्याच शेतकऱ्यांच्या शेताजवळ तलाव होता.
- १० टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेताजवळून कॅनाल जात होता
- २.८१ टक्के शेतकऱ्यांची शेती नदीजवळ होती.
- १.२५ टक्के शेतकऱ्यांना धरणाशेजारी शेती असूनही पाणी मिळत नव्हते
- ६१.२५ टक्के शेतकरी अत्यल्पभूधारक तसेच शेतमजुरीवर आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणारे होते.
- २१.८८ टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांकडे शेतीशिवाय रोजगाराचा दुसरा कुठलाही पर्याय नव्हता.
- १०.३१ टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकरी शेतीबरोबरच व्यवसाय करणारे होते.
- २.५० टक्के शेतकरी हे शेतीबरोबरच नोकरी करणारे होते.
- ४.०६ टक्के शेतकऱ्यांकडे शेतीबरोबर शेतीपूरक व्यवसाय होता
मराठवाड्यात सिंचनाचा प्रश्न गंभीर
मराठवाड्यात असलेल्या ६०० ते ७०० लघू प्रकल्पामध्ये ९० टक्के कालवे नाहीत़ ७० ते ८० मध्यम प्रकल्प आहेत़ त्या प्रकल्पांनाही ७५ टक्के कालवे नाही़ ााण्याची वहन व्यवस्थाच नसल्याने सिंचनाचा प्रश्न जटील झाला आहे़ जायकवाडी आज १०० टक्के भरला असून या प्रकल्पांतर्गत अडीच लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र आहे़ पण प्रत्यक्षात किती सिंचन होते हाही अभ्यासाचा विषय आहे़
- या़रा़ जाधव, जलतज्ज्ञ तथा कार्यकारी संचालक, मराठवाडा विकास प्रतिष्ठान, औरंगाबाद़