संपातील सहभागी अंगणवाडी सेविकांकडून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2021 02:41 PM2021-09-24T14:41:48+5:302021-09-24T14:42:43+5:30
विविध योजनांचे कामकाज करणाऱ्या जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी, अंगणवाडी सेविकांनी लाक्षणिक संपात सहभाग घेऊन ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रलंबित मागण्यांसाठी निदर्शने केली.
संपातील सहभागी अंगणवाडी सेविकांकडून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
Next लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : विविध योजनांचे कामकाज करणाऱ्या जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी, अंगणवाडी सेविकांनी शुक्रवारी देशपातळीच्या एक दिवशीय लाक्षणिक संपात सहभाग घेऊन ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रलंबित मागण्यांसाठी निदर्शने केली.
येथील शासकीय विश्रामगृहाजवळ जिल्ह्यातील या सेविकांनी एकत्र येऊन मागण्यांसाठी निदर्शने करुन केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. आजच्या या संपात ठाणे जिल्ह्यातील या शासकीय योजनांचे कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, आशा, परिचारीका आदींनी सहभाग घेऊन जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निदर्शने करुन आंदोलन छेडले. या देशव्यापी संपात राज्यासह देश भरातील २४ लाख अंगणवाडी कर्मचारी, ११ लाख आशा स्वयंसेविका, मनरेगा ग्राम सेवक, अर्धवेळ परिचर व मध्यान भोजन कर्मचारी विविध योजनांचे एक कोटी कंत्राटी कर्मचार्यांनी देशभरात सहभाग घेतल्याचे राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अँड.एम ए.पाटील यांनी सांगितले. या संपाचे नेतृत्व अँड. पाटील यांच्यासह राज्य कर्मचारी संघाचे भास्कर गव्हाळे, अंगणवाडी संघाचे सरचिटणीस बृजपाल सिंह, राजेश सिंह यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील सेविकांचे आम्रपाली खरात, नीलम पाटील, संगिता चाचले आदींच्या नेतृत्वाखाली मागण्यांचे पोस्टर घेऊन अंगणवाडी सेविकांनी निदर्शने केली. यात ठाणे जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण अंगणवाडी सेविका, आशा, परिचारीका आदींचा समावेश आहे. शासनाच्या विविध योजनांमधील या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून शासकीय कर्मचारी म्हणून ओळखण्यात यावे, या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षांचा लाभ मिळावा. एकात्मिक बाल विकास योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान या योजनांना कायम करावा, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक इत्यादी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारीचा दर्जा देण्यात यावा. पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोव्हिडेंट फंड लाभ देण्यात यावे. कायम कर्मचारीचा दर्जा देईपर्यंत २१ हजारांचे मासिक मानधन देण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी देशातील या एक कोटी योजनांच्या कर्मचाऱ्यांनी या देशव्यापी लाक्षणिक संपात सहभाग घेतला आहे.