अजिंठ्याच्या रस्त्याचा जनतेला मार अन् सरकारचा तुघलकी कारभार
By सुधीर महाजन | Published: July 5, 2019 11:20 AM2019-07-05T11:20:19+5:302019-07-05T11:26:32+5:30
कंपनीला ५०० कोटी देण्याचा निर्णय झाला; पण पैसे मिळाले नाहीत. बँकेची हमी मिळाली नाही. त्यामुळे काम थांबले आणि आता तर कंत्राटदार कंपनी संपर्कही करीत नाही. कंपनीचेच सरकारकडे पैसे अडकले.
अजिंठ्याच्या रस्त्याचा जनतेला मार अन् सरकारचा तुघलकी कारभार
Next - सुधीर महाजन
अजिंठा नावाचे ठिकाण पर्यटनाच्या नकाशावरून पुसण्याची सरकारी आणि प्रशासन या दोघांनीही मनापासून तयारीच केली नाही, तर त्यासाठी कंबर कसली अशीच परिस्थिती आहे. औरंगाबाद ते जळगाव या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची जी कथा अखेर आकाराला आली यावरून तरी एवढा बोध होतो. काही तरी ‘हेतू’ ठेवून घोषणा करणारे राजकारणी आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर मान डोलावणारे प्रशासन; परंतु या मान डोलावल्यामुळे वर्षभरात अजिंठ्याचे पर्यटन संपेल, शेकडो लोकांच्या रोजगारांचा प्रश्न निर्माण झाला. खोदलेल्या रस्त्यामुळे जनतेचे हाल चालू आहेत आणि हे नष्टचर्य एवढ्यावरच थांबले नाही, तर गेल्या वर्षभरात खराब रस्त्यामुळे झालेल्या अपघातांमध्ये ५२ जणांचे बळी गेले. तरीही राजकीय नेते, प्रशासन कोणीही जागे झाले नाही.
या रस्त्यांची कथा सुरू झाली ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी. त्यावेळी रस्त्याची अवस्था वाईट होती. जनतेसह पर्यटकांनाही त्रास होत होता; पण बांधकाम खात्याचे दुर्लक्ष होते. ४ नोहेंबरला चीनचे उपराष्ट्रप्रमुख हे अजिंठा लेणी पाहायला आले आणि या दुरवस्थेबद्दल खंत व्यक्त केली. या घटनेने सरकार आणि प्रशासन दोघेही खडबडून जागे झाले. १० नोव्हेंबर रोजी तत्कालीन सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी तात्काळ रस्त्याची पाहणी करून दुरुस्तीचे आदेश दिले. ‘राजा बोले दल हले’ या उक्तीने रस्ता दुरुस्ती २५ कोटी रुपये खर्च करून झाली. तेव्हापासून रस्ता चर्चेत आला. पुढे केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरींनी यात लक्ष घातले आणि हा रस्ता नव्याने करण्याचे ठरले. गेल्या वर्षी या कामाचा उद्घाटन समारंभ ठरला; पण तो दोन पदरी रस्त्याचाच होता. पुढे त्याच कार्यक्रमात चौपदरी रस्त्याची घोषणा झाली आणि अजिंठ्याऐवजी जळगावपर्यंत चौपदरी महामार्ग करण्याची ही घोषणा होती; पण तांत्रिकदृष्ट्या याचा विचारच न करता ही घोषणा झाली आणि प्रशासन कामाला लागले. त्याच्या निविदा निघाल्या, पहिली २७० कोटींची, नंतर ३१६ व ३५४ कोटींच्या निविदा दिल्या. हृतिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने हे काम स्वीकारले आणि त्यांनी हा १५० कि.मी. रस्ता खोदून काम सुरू केले. या कंपनीला ५०० कोटी देण्याचा निर्णय झाला; पण पैसे मिळाले नाहीत. बँकेची हमी मिळाली नाही. त्यामुळे काम थांबले आणि आता तर कंत्राटदार कंपनी संपर्कही करीत नाही. कंपनीचेच सरकारकडे पैसे अडकले.
हा गोंधळ येथेच संपला नाही. चौपदरी काम औरंगाबाद ते सिल्लोडपर्यंत मंजूर आहे; पण रस्ता तर जळगावपर्यंत खोदून ठेवला. आता काही प्रश्न निर्माण होतात. एक तर संपूर्ण रस्ता खोदून टाकण्याची परवानगी या कंपनीला कोणी दिली? रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली हजारो झाडे तोडण्याची परवानगी कशी मिळाली? हे सर्व घडत असताना बांधकाम खाते मूग गिळून कसे बसू शकते? पण या एकाही प्रश्नाचे उत्तर प्रशासन देत नाही. चार महिन्यांपासून काम बंद आहे; पण ते चालू करण्यासाठी प्रयत्न नाही. रोज या रस्त्यावर हजारो लोकांची हाडे खिळखिळी होत आहेत. व्यापार थंडावला. वाहनांचे नुकसान झाले. पर्यटक रोडावल्याने अजिंठा लेणी, तसेच या मार्गावरील व्यवसाय थंडावले.
या रस्त्याच्या कामाला राजकीय बाजू आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आता केंद्रीय मंत्री असलेले रावसाहेब दानवे आणि जळगावचे पालकमंत्री गिरीश महाजन या तिघांच्या मतदारसंघांमधून हा रस्ता जातो. जे काही झाले ते बेकायदेशीर होते, असेच कायद्याच्या भाषेत म्हणता येईल. २०१९ च्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून या रस्त्याबाबत हडेलहप्पीने निर्णय घेतले गेले; पण गेल्या चार महिन्यांत काम का बंद पडले, असा प्रश्न या तिघांनीही उपस्थित केला नाही किंवा त्याचा खुलासाही दिला नाही. ही कथा इथेच संपणारी नाही. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रशासनाचे कान उपटायला प्रारंभ केला आणि पुन्हा या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष गेले. आपल्या इच्छेखातर जनतेला वेठीस धरण्याची महंमद तुघलकी परंपरा कायम राहिली, एवढेच!