Tripura Violence: पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जमावबंदी लागू; जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2021 04:34 PM2021-11-14T16:34:08+5:302021-11-14T16:34:36+5:30
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येण्यास पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे
Tripura Violence: पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जमावबंदी लागू; जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
Next पुणे : अमरावती, नांदेड, मालेगाव, पुसद, कारंजा या ठिकाणी झालेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ नुसार १४४ कलम अन्वये प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येण्यास पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी दिली. हा आदेश १४ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत लागू असणार आहे.
''त्रिपुरा घटनेच्या पार्श्वभूमीवर रझा अकादमीने १२ नोव्हेंबर रोजी पुकारलेल्या बंद दरम्यान घडलेल्या घटनेचे पडसाद उमटून महाराष्ट्रातील काही शहरात जातीय हिंसाचार झालेला आहे. यामध्ये अमरावती, नांदेड, मालेगाव, पुसद, कारंजा या ठिकाणी जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनेचा फायदा घेऊन पुणे जिल्ह्यामध्ये काही समाजकंटक इंस्टाग्राम, व्हाॅटसअप, टि्वटर, फेसबुक आदी सोशल माध्यमांचा वापर करून दोन समाजात किंवा गटातटात तेढ निर्माण करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यावर उपाययोजना म्हणून भारतीय दंड संहिता कलम -१४४ लागू करण्यात येत असल्याचे डॉ. राजेश देशमुख यांनी सागितले.''
या सूचना, आदेशाचे नागरिकांनी पालन करावे; अन्यथा कठोर कारवाई
- कोणीही व्यक्ती इंस्टाग्राम, व्हाॅटसअप, टि्वटर, फेसबुक आदी सोशल माध्यमांवर जातीय तणाव निर्माण करणाऱ्या गोष्टी पसरवल्यास कठारे कारवाई करण्यात येईल.
- कोणतीही व्यक्ती इंस्टाग्राम, व्हाॅटसअप, टि्वटर, फेसबुक आदी सोशल माध्यमांवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यास किंवा शेअर केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रुप ॲडमिनवर असणार आहे.
- समाज माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती/अफवा जाणीवपूर्वक पसरवल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे.
- पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येणे, सभा घेणे, शस्त्र, लाठी-काठी वापरण्यास पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे.
- कोणत्याही प्रकारे जातीय तणाव निर्माण करणाऱ्या मजकुराचे फ्लेक्स बोर्ड लावणे किंवा त्या प्रकारच्या घोषणा देण्यास बंदी आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश संबंधित यंत्रणाना देण्यात आले आहेत.