पोलीस बंदोबस्तात मराठा क्रांती मोर्चा आझाद मैदान परिसरात दाखल

{{{{dailymotion_video_id####x8459sm}}}}

 

 

राज्य सरकारची नरमाईची भूमिका

मराठ्यांच्या या मूक मोर्चामुळे सरकारनं नरमाईची भूमिका घेतली असून यासंदर्भात 4 निर्णय तातडीने घेतले आहेत. यामध्ये मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करणार, समितीला कॅबिनेट दर्जा देणार, समितीच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज राहणार नाही, हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, राज्य मागास आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी विहित कालावधीची मर्यादा देण्यात येणार आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना 6 लाखांच्या EBC मार्यादेसाठी 60 टक्के गुणांची अट 50 टक्के करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणार.
 मराठा समाजाच्या 'या' आहेत 15 मागण्या

- मौजे कोपर्डी कर्जत घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.

- मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे.

-  अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ठी करावी.

- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव मिळणे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.

-  प्रकल्पासाठी शेतजमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणे बंद करणे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास आर्थिक मदत देणे.

-  कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे.

- मराठा,इतर मागास, खुला प्रवर्गातील सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांचेवर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबविण्यात यावा.

-  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.

- मराठा समूहाच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनाने शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (SARTHI) स्वायत संस्था त्वरित सुरु करण्यात यावी.

-  छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरित सुरु करणे. छत्रपती शिवरायांच्या गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या शाहू मिल कोल्हापूर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम चालू करण्यात यावे.

-  प्रत्येक जिल्हात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन देण्यात यावी.

-  प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ५०० विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. त्याचप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकरी,प्रकल्पग्रस्त,धरणग्रस्त यांच्या वारस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारे वसतिगृह बांधण्यासाठी जिल्हापरिषद व स्थानिक महापालिकांना निर्देश देण्यात यावेत.

-  रुपये ६ लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळणेबाबत. मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागणीनुसार ईबीसी योजनेची आर्थिक मर्यादा १ लाख वरून ६ लाख केली आहे. या योजनेचा विस्तार वाढवण्यासाठी त्यातील काही अटीमध्ये दुरुस्त्या करणे, योजनेचा विस्तार करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळविणे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या समस्या, अधिवास प्रमाणपत्र यासारखे प्रश्न सोडविणे. मात्र एवढ्याने मराठा समाजाचे प्रश्न सुटू शकत नाही. एस.सी एस.टी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सवलती मिळाव्यात.

-  महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वासीयांची भावना लक्षात घेऊन सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस कृती आराखडा आखावा.

-  मराठ्यांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण आणि मराठा समाजाची बदनामी, महामानवांची बदनामी थांबविण्यासाठी कठोर कायदा करण्यात यावा.

सौजन्य - मराठा क्रांती मोर्चा वेबसाईट 

Web Title: Elgar of 'A Maratha, Lakh Maratha' in Mumbai

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.