कोस्टल रोड प्रकल्पाचा ना-हरकत दाखला रद्द करा, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 24, 2021 07:26 PM2021-10-24T19:26:40+5:302021-10-24T19:27:05+5:30
कोस्टल रोड प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला स्थानिक मच्छिमारांबरोबर संवाद साधून मच्छिमारांच्या सूचनेनंतरच या बार्जेस समुद्रात बसविण्यात येतील असे सांगितले होते. मात्र मच्छिमारांबरोबर काही संवाद न साधता जबरदस्तीने या बार्जेस बसविण्यात आल्याने वरळी कोळीवाड्यात वातावरण चिघळले होते.
कोस्टल रोड प्रकल्पाचा ना-हरकत दाखला रद्द करा, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीची मागणी
Next
मुंबई- कोस्टल रोडच्या बांधकामामुळे वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांना मासेमारी करण्यासाठी अडथळा निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला देण्यात आलेला ना-हरकत दाखला रद्दबातल करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केली आहे.कोस्टल रोड प्राधिकरणाने जर मच्छिमारांची मागणी मान्य केली नाही, तर समिती सरकारविरुद्ध उग्र आंदोलन करेल, असा इशारा समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी दिला आहे.
एमएसआरडीसीने ३० मार्च २०१७ रोजी मनपाला कोस्टल रोड बांधकामासाठी १४ अटी आणि शर्तीचे पालन करून बांधकाम करण्यास ना-हरकत दाखला दिला होता. या दाखल्यातील १४ व्या अटीत मच्छिमारांना त्यांचा व्यवसाय करण्यास अडथळा निर्माण झाल्यास आणि मच्छिमारांनी सदर घटनेचा आक्षेप घेतल्यास, दिलेल्या ना-हरकत दाखल्याच्या अटींचा भंग केल्याचे गृहीत धरले जाईल, असे म्हणण्यात आले आहे.
१४ ऑक्टोबरला मच्छिमारांच्या मासेमारी करण्याकरिता जाळी मारण्याच्या ठिकाणी कोस्टल रोड प्राधिकरणाने कुणालाही न सांगता, समुद्रात बार्जेस नांगरून ठेवल्यामुळे वरळी कोळीवाड्यातील सर्व मच्छिमारांनी आपल्या नौका घेऊन, प्राधिकरणाने समुद्रात ठेवलेल्या बार्जेसवर धडक देऊन निषेध दर्शविला होता.
कोस्टल रोडच्या बांधकामामुळे वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांना आधीच आपला व्यवसाय करण्यापासून त्रास होत आहे आणि आता त्यातच कोस्टल रोड प्राधिकरणाने मच्छिमारांना विश्वासात न घेता समुद्रातील येण्या-जण्याच्या मार्गावर मोठे बार्जेश आणून ठेवल्यामुळे मच्छिमारांना त्यांचा व्यवसाय करण्यापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे. मच्छिमारांना आपल्या उपजिवजिकेपासून वंचित ठेवणाऱ्या कोस्टल रोड प्राधिकरण भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल २१ चे उलंघन असल्याचे समितीने एमएसआरडीसीला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
कोस्टल रोड प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला स्थानिक मच्छिमारांबरोबर संवाद साधून मच्छिमारांच्या सूचनेनंतरच या बार्जेस समुद्रात बसविण्यात येतील असे सांगितले होते. मात्र मच्छिमारांबरोबर काही संवाद न साधता जबरदस्तीने या बार्जेस बसविण्यात आल्याने वरळी कोळीवाड्यात वातावरण चिघळले होते. प्राधिकरणाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात वरळी कोळीवाड्यातील सर्व मच्छिमारांनी बोटी घेऊन या बार्जेसच्या भोवती साखळी करून निषेध व्यक्त केला होता. प्राधिकरणाचा हा मनमानी कारभार थांबेपर्यंत कोस्टल रोडचे कुठलेच काम होऊ देणार नसल्याची भूमिका मच्छिमारांनी घेतली. आसल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली.
मच्छिमारांच्या या भूमिकेवर शेवटी प्राधिकरण नतमस्तक झाले आणि गुरुवार संबंधित अधिकारी आणि मच्छिमारांच्या बरोबर बैठक झाली. परंतू सदर बैठकीतून कसलाच तोडगा निघाला नसल्याने समितीने रस्ते महामंडळाने सदर प्रकल्पासाठी दिलेल्या ना-हरकत दाखला रद्दबातल करण्याची मागणी केली आहे. सदर दाखल्याचे उल्लंघन नगरपलिकेकडून झाल्यामुळे आणि भविष्यात मच्छिमारांना आपला पारिजात व्यायसायापासून वंचित राहणार असल्यामुळे समितीकडून हे पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली.
वरळी कोळवाड्यातील मच्छिमारांना मासेमारीकरता समुद्रात जाण्या-येण्यासाठी एकच मार्ग आहे. कारण समुद्रात इतरत्र खडकाळ भाग आहे. कोस्टल रोड प्राधिकरणाने मच्छिमारांना मासेमारी करण्यासाठी दोन पिलरमध्ये ६० मिटरचे अंतर ठेवले आहे. मच्छिमारांनी दोन पिलरमध्ये २०० मिटरचे अंतर ठेवण्याची मागणी गेले दोन वर्षांपासून करीत आले आहेत. वरळी भागातील समुद्र मुंबईतील अतिशय खवळलेला समुद्र आहे त्यामुळे मासेमारी करताना कुठला अपघात होऊ नये म्हणून स्थानिक मच्छिमारांनी २०० मीटरच्या मागणीला गांभीर्य दिले असल्याचे तांडेल यांनी सांगितले.