Vi चे आता BSNL मध्ये विलिनीकरण होणार? मोदी सरकारने स्पष्ट केली भूमिका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 23, 2021 04:14 PM2021-08-23T16:14:47+5:302021-08-23T16:21:03+5:30
Vi BSNL कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या पत्रावर अनेक दिवसांनंतर केंद्रातील मोदी सरकारने प्रतिक्रिया देत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या आणि व्यवसाय गुंडाळण्याची तयारी Vi करत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही वर्षांपासून दूरसंचार क्षेत्रात सेवा देणे कंपनीसाठी अवघड बनले आहे. सातत्याने होणारा तोटा आणि एजीआर शुल्काचा वाढता डोंगर यामुळे Vi ची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावली आहे.
Vi चा पाय आणखी खोलात गेला असून, कंपनीला चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत तब्बल ७ हजार ३१९ कोटींचा प्रचंड तोटा झाला आहे. ग्रॉस रेव्हेन्यूची थकबाकी डोक्यावर असलेल्या कंपनीची तिमाही पातळीवर सुमार कामगिरी ठरली आहे.
Vi चे कुमार मंगलम बिर्ला यांनी आपला २७ हिस्सा विकण्याची तयारी दर्शवली होती. आपल्याला २७ कोटी भारतीय ग्राहकांची चिंता आहे. त्यामुळे माझ्या वाट्याचा २७ टक्के हिस्सा आपण विक्री करण्यास तयार आहोत, असे सांगत कुमार मंगलम यांनी केंद्राला एक पत्र लिहित माझा हिस्सा सरकारने घ्यावा किंवा योग्य वाटेल, त्या कंपनीकडे द्यावा, असे म्हटले होते.
अनेक दिवसांनंतर केंद्र सरकारने या पत्रावर प्रतिक्रिया देत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. Vi कंपनीला सरकारी दूरसंचार कंपनी असलेल्या BSNL एमटीएनएलमध्ये विलीन करू इच्छित नाही, असे केंद्रातील मोदी सरकारने म्हटले आहे. तसेच निती आयोगानेही या प्रस्तावाचा विरोध केला आहे.
सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL एमटीएनमध्ये विलीनीकरण न करण्याची अनेक कारणे आहेत. Vi कर्जबाजारी कंपनी आहे. तसेच व्यवसायात तोटाही होत आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.
दुसरीकडे Vi ने व्यवस्थापनात कमकुवत धोरणे अवलंबल्याने तोटा सहन करावा लागत आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कंपन्यांना विलीन केले तर गोंधळ होईल. जर या कंपन्या एकत्र आल्या, तर सरकारी तिजोरीवर आणखी भार पडेल.
अकार्यक्षम खासगी संस्थेसाठी इतका विचार करण्याऐवजी सरकार फक्त BSNL आणि MTNL वर लक्ष केंद्रीत करेल. या कंपन्यांना स्पर्धेत आणखी बळ देण्यासाठी निधी देऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
देशातील सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ६९ हजार कोटींचं पॅकेज दिलं होतं. यानंतर BSNL आणि MTNL सारख्या सरकारी कंपन्या नफा कमवण्यासाठी धडपडत आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२१ अखेरपर्यंत BSNL ची एकूण थकबाकी ८१,१५६ कोटी रुपये आहे. तर MTNL ची एकूण थकबाकी २९,३९१ कोटी होती, अशी माहिती दूरसंचार राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यसभेत दिली होती.
Vi भारतातील तिसरी मोठी दूरसंचार कंपनी आहे. प्राप्त माहितीनुसार, Vi वर सध्या १.८ लाख कोटींचे कर्ज आहे. कंपनीने ५८ हजार २५४ कोटींचा एजीआरही थकवला आहे. या थकीत रकमेपैकी आतापर्यंत Vi ने केवळ ७ हजार ८५४ कोटी रुपये भरले आहेत.
Vi ने स्टेट बँकेकडून तब्बल ११ हजार कोटींचे कर्ज घेतले असून, येस बँकेकडून ४ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. तसेच इंडसइंड बँकेकडून ३ हजार ५०० कोटींचे कर्ज घेतले आहे. Vi अखेरच्या घटका मोजत असल्याची वृत्त बाजारात येताच या तीन बँकांचे टेन्शन वाढले असून, कंपनी बंद झाली, तर या बँकांना मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते, असे सांगितले जात आहे.