उस्मानाबादेत ‘डिपीसी’ निधीच्या अपहार प्रकरणात पहिली विकेट !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2020 07:20 PM2020-01-30T19:20:57+5:302020-01-30T19:23:33+5:30
या प्रकरणात योग्य दिशेने तपास झाल्यास आणखी काही बडे अधिकारीही अडकू शकतात.
उस्मानाबादेत ‘डिपीसी’ निधीच्या अपहार प्रकरणात पहिली विकेट !
Next उस्मानाबाद : डीपीसीकडून नगरपालिका, नगरपंचायतीसाठी मंजूर झालेल्या सुमारे साडे नऊ कोटींच्या निधीत अपहाराचा प्रयत्न झाल्याचे निष्पन्न होऊ लागले आहे. याच प्रकरणात व्याजाच्या रकमेची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न झाल्याचा ठपका ठेवत, चौकशी समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हाधिका?्यांनी तहसीलदार तथा तत्कालीन प्रशासन अधिकारी अभय मस्के यांना निलंबित केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात योग्य दिशेने तपास झाल्यास आणखी काही बडे अधिकारीही अडकू शकतात.
मागील आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतीसाठी ९ कोटी ५१ लाख ७२ हजार १०० रुपये निधी विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झाला होता. मात्र, पालिकांच्या परस्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच या निधीची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न झाला. 'लोकमत'ने ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीने चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीचा प्राथमिक अहवाल समितीने जिल्हाधिका?्यांना सादर केला असून त्यात, उपरोक्त निधीवर मिळालेले ३५ लाख ५६ हजार ८९३ रुपये व्याज अभय मस्के यांनी कोणत्याही आदेशाशिवाय परस्पर यशदा मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटीच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे निष्पन्न झाल्याचे म्हटले आहे. मस्के यांच्याकडून प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता झाल्याने त्यांना निलंबित करण्याची शिफारस समितीने केली होती. यानुषंगाने जिल्हाधिका?्यांनी मस्के यांना निलंबित केले आहे.
दरम्यान, मस्के यांनी वितरित केलेल्या निधीतून साहित्य खरेदी झाली की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याचेही चौकशी समितीने म्हटले आहे. एकीकडे चौकशी लागताच पालिकांना साहित्य पाठवून देण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. ते स्वीकारण्यासाठी मुख्याधिका?्यावर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. आता हे प्रकरण उघड झाल्याने साहित्य पोहोचविले जात आहे. ते समोर आले नसते तर, साडे नऊ कोटींच्या निधीचे काय झाले असते, हे सुज्ञास सांगणे न लगे. आता साहित्य पोहोच होत असले तरी ते कोण पाठवीत आहे, कुठून येत आहे, त्याची पोहोच दिली जातेय का, नियम पूर्णपणे पाळले जात आहेत का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. साहित्य पोहोचविण्याची घाई आता या प्रकरणावर पांघरून घालण्यासाठी केली जात आहे का? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यशदाचे कनेक्शन काय?
इक्विटोस बँकेत खाते उघडणे नियमात बसत नसतानाही तेथे खाते उघडून शासनाचे साडे नऊ कोटी ठेवण्यात आले. त्यावर ३५ लाखाहून अधिकचे मिळणारे व्याज यशदा मल्टिस्टेटच्या खात्यावर वर्ग झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात यशदाचा काय रोल आहे, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
संचिकाविषयी अजूनही संशय...
या प्रकरणातील सर्वच संचिका सुरुवातीला गायब होत्या. चौकशी लागल्यानंतर यातील दोन संचिका अवतरल्या. उर्वरित संचिकाचे काय झाले, याविषयी संशयच आहे. त्या खरोखर अस्तित्वात आहेत की नाही, याविषयीही संशय आहे. की कागदपत्रांचा मेळ घालून संचिका तयार होतेय, याचीही चौकशी गरजेची आहे.
विभागीय चौकशीवर ठाम : सुजितसिंह ठाकूर
हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. आपल्या पत्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली. त्यात चौकशी समिती नियुक्त झाल्यानंतर ५ पालिकांना साहित्य मिळाल्याचे व त्यातील तीन ठिकाणी इन्स्टॉल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. आता साहित्य चोरमागार्ने का दिले जात आहे. त्याची पोहोच, ते कोठून आले, कोणी दिले, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आपण या प्रकरणाची विभागीय स्तरावरून चौकशी व्हावी या भूमिकेवर ठाम असून, तसे प्रयत्नही सुरू असल्याचे आ सुजितसिंह ठाकूर म्हणाले.