उल्हासनगरातील ६ इमारतींमधील शेकडो नागरिक होणार बेघर?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 30, 2021 04:42 AM2021-07-30T04:42:32+5:302021-07-30T04:42:32+5:30
सदानंद नाईक लोकमत न्यूज नेटवर्क उल्हासनगर : महापालिकेने धोकादायक घोषित केलेल्या १३३ पैकी ८४ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिका संरचनात्मक ...
उल्हासनगरातील ६ इमारतींमधील शेकडो नागरिक होणार बेघर?
सदानंद नाईक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : महापालिकेने धोकादायक घोषित केलेल्या १३३ पैकी ८४ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिका संरचनात्मक अभियंता पॅनलने केले. स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेल्या ८४ पैकी ६ इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित केल्या असून या इमारतींमधील नागरिकांना इमारत खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत, अशी माहिती सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली.
उल्हासनगरात गेल्या महिन्यात इमारतीचे स्लॅब कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर, महापालिका आयुक्तांनी नागरिकांच्या सुरक्षेचा उपाय म्हणून १० वर्षे जुन्या १५०० इमारतींना नोटीस देऊन स्ट्रक्टरल ऑडिट अहवाल सादर करण्याचे सुचविले. या प्रकाराने शहरात खळबळ उडाली असून आजपर्यंत नोटिसा दिलेल्या इमारतींपैकी एकाही इमारतीचा स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल महापालिकेला सादर झाला नाही, हे उघड झाले. मात्र, महापालिकेने घोषित केलेल्या १३३ पैकी ८४ धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिकेच्या संरचनात्मक अभियंता पॅनलने केले. स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेल्या ८४ पैकी ६ इमारती सरंचनात्मक अभियंता पॅनलने अतिधोकादायक म्हणून घोषित केल्या.
महापालिका संरचनात्मक अभियंता पॅनलने ज्या ६ इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित केल्या, त्या इमारती खाली करा, अशा नोटिसा नागरिकांना देऊन वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला. स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेल्या धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना, इमारत दुरुस्ती करून इमारतीमध्ये जाण्याचे सांगण्यात आले, अशी माहिती सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली. तर, इतर ४९ धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट एका आठवड्यात पूर्ण होणार असल्याचे शिंपी म्हणाले. अतिधोकादायक इमारती घोषित केल्या. त्या इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला जाणार असून इमारतींमधील बेघर होणाऱ्या शेकडो नागरिकांची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे संकेत दिले. तसेच १० वर्षे जुन्या इमारतीला नोटिसा देऊन स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल सादर करण्याचे सांगितले होते. त्यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिकेला सादर करणे गरजेचे आहे.
----------
शासनाच्या समितीकडे डोळे
शहरातील अनधिकृत व धोकादायक इमारती नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला. तसेच एक समिती स्थापन केली असून समिती १५ दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. यातून सकारात्मक निर्णय येईल, अशी आशा शहरवासीयांना आहे.
