NEET-SS परीक्षा यंदा घेणार जुन्याच पद्धतीने; पुढच्या वर्षी नवी पद्धत होणार लागू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 7, 2021 08:10 AM2021-10-07T08:10:47+5:302021-10-07T08:11:17+5:30
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची फुटबॉलसारखी अवस्था करू नका, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने नीट-एसएस परीक्षाप्रकरणी केंद्र सरकारला दिला होता
NEET-SS परीक्षा यंदा घेणार जुन्याच पद्धतीने; पुढच्या वर्षी नवी पद्धत होणार लागू
Next नवी दिल्ली : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची पदव्युत्तर सुपर स्पेशालिटीसाठी घेण्यात येणारी प्रवेश व पात्रता परीक्षा ( नीट-एसएस) यंदा जुन्या पद्धतीनेच घेतली जाईल व पुढच्या वर्षी या परीक्षेकरिता नवी पद्धती लागू केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकार व नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन्स (एनबीए) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. तसेच ही परीक्षा दोन महिने पुढे ढकलून येत्या १० व ११ जानेवारीला घेण्यात येणार आहे.
याआधी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले होेते की, यंदा पीजी नीट-एसएस परीक्षा दोन महिने पुढे ढकलल्यामुळे परीक्षार्थींना अभ्यास करण्यास पुरेसा वेळ मिळणार आहे. केंद्राने म्हटले आहे की, परीक्षार्थींना अधिक सुलभपणे परीक्षा देता यावी म्हणून नीट-एसएसमध्ये काही बदल केले आहेत. सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमातील एकही जागा रिकामी राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल. त्याप्रकारेच नीट-एसएस परीक्षेचे सुधारित स्वरुप ठरविण्यात आले आहे, असे केंद्राने म्हटले आहे.
यंदा ही परीक्षा होण्याबाबतची पहिली सूचना २३ जुलै रोजी जारी करण्यात आली. त्यानंतर या परीक्षेच्या स्वरूपात बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती ३१ ऑगस्ट रोजी सर्वांना देण्यात आली. याआधी नीट-एसएस परीक्षा १३ व १४ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येणार होती. मात्र, परीक्षेच्या स्वरुपात काही बदल केल्याचे केंद्राने अगदी आयत्यावेळी जाहीर केल्याचा आक्षेप घेत काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता ही परीक्षा दोन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.
सत्तेचा चुकीच्या पद्धतीने वापर
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची फुटबॉलसारखी अवस्था करू नका, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने नीट-एसएस परीक्षाप्रकरणी केंद्र सरकारला दिला होता. हाती सत्ता असल्यामुळे तुम्ही तिचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करत आहात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले होते. नीट-एसएस परीक्षा होण्यास थोडा कालावधी शिल्लक असताना पाठ्यक्रमात बदल करण्यात आले. त्याऐवजी नव्या शैक्षणिक वर्षात हे बदल करता आले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.