BYJU'S आणि शाहरूख खानला ग्राहक आयोगाचा दणका; ग्राहकाला व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 8, 2021 12:58 PM2021-12-08T12:58:48+5:302021-12-08T13:07:55+5:30
पुणे : मुलाच्या शिक्षणासाठी केलेल्या करारानुसार ‘ॲप’ची सुविधा योग्य नसल्याने, तसेच करारातील अटी-शर्तींची पूर्तता न केल्याने तक्रारदाराने कंपनीला नोटीस ...
BYJU'S आणि शाहरूख खानला ग्राहक आयोगाचा दणका; ग्राहकाला व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश
Next पुणे : मुलाच्या शिक्षणासाठी केलेल्या करारानुसार ‘ॲप’ची सुविधा योग्य नसल्याने, तसेच करारातील अटी-शर्तींची पूर्तता न केल्याने तक्रारदाराने कंपनीला नोटीस पाठवून, दिलेली रक्कम परत मागितली. मात्र, कंपनीने कोणतेही उत्तर न दिल्याने तक्रारदाराने ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. त्यावर आयोगाने ‘बायजूज दि लर्निंग ॲप’, ‘थिंक अँड लर्न’ कंपनी, या कंपनीचे तीन संचालक, अधिकृत प्रतिनिधी आणि कंपनीचा ‘ब्रँड ॲम्बॅसडर’ अभिनेता शाहरूख खान यांना दणका दिला. या ॲपची सेवा घेण्यासाठी भरलेले पंधरा हजार रुपये १४ ऑगस्ट २०१८ पासून वार्षिक नऊ टक्के व्याजाने ग्राहकाला परत करण्याचे आदेश आयोगाने या सर्वांना दिले.
पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर, सदस्य संगीता देशमुख व क्षितिजा कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी ॲप कंपन्यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. त्यांनी ग्राहकाकडून एक लाख दहा हजार रुपये देय नसल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांत द्यावेत, ग्राहकाला झालेला शारीरिक व मानसिक त्रास, असुविधा, कायदेशीर नोटीस व तक्रार खर्चापोटी एकत्रित पन्नास हजार रुपये भरपाई तीस दिवसांत द्यावी, असे आयोगाच्या निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सुप्रिया नेरळकर (रा. पूर्णानगर, चिंचवड) यांनी बायजूज लर्निंग ॲप, थिंग अँड लर्न प्रा. लि. कंपनी व त्यांचे तीन संचालक आणि अभिनेता शाहरूख खानविरोधात ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. तक्रारदारांतर्फे ॲड. पवनकुमार भन्साळी यांनी बाजू मांडली.
तक्रारदारांनी मुलाच्या चौथी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी ’बायजूज’ ॲपची सुविधा घेण्यासाठी कंपनीसोबत सव्वा लाख रुपयांचा करार केला. त्यासाठी तक्रारदारांनी कंपनीला ऑनलाइन पंधरा हजार रुपये दिले होते. मात्र अटी-शर्तींची पूर्तता न केल्याने तक्रारदाराने कंपनीला नोटीस पाठविली. त्यावर कंपनीने कोणतेही उत्तर न देता उलट कंपनीच्या प्रतिनिधीने तक्रारदारांच्या संमतीविना त्यांच्या नावे कर्ज दाखवून शिक्षणसेवा करारांतर्गत एक लाख दहा हजार रुपये जमा करून घेतले. त्यामुळे तक्रारदारांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली होती.