पालकांना मोठा दिलासा, शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात, अखेर जीआर काढण्यात आला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 12, 2021 09:26 PM2021-08-12T21:26:23+5:302021-08-12T21:27:29+5:30
school fee : पालक संघटनांनी विद्यार्थ्यांची 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त फी कमी करावी अशी मागणी केली होती, पण सरकारने तुर्तास 15 टक्के शालेय फी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालकांना मोठा दिलासा, शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात, अखेर जीआर काढण्यात आला
Next मुंबई : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात कपात करण्याबाबत घोषणा केली होती. मात्र, यासंबंधीचा जीआर काढण्यात आला नव्हता. अखेर या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या जीआरनुसार आता 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षात 15 टक्क्यांची फी कपात करण्यात आली आहे. याशिवाय, ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे त्यांना शाळेकडून 15 टक्के फी परत मिळेल. त्यामुळे पालकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पालक संघटनांनी विद्यार्थ्यांची 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त फी कमी करावी अशी मागणी केली होती, पण सरकारने तुर्तास 15 टक्के शालेय फी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता जीआर काढण्यात आला आहे. यामध्ये राज्यातील शाळांनी विद्यार्थ्यांचे शालेय शिक्षण थांबवू नये. जर पालकांनी फी पूर्ण भरली असेल तर पुढील वर्षात 15 टक्के कपात अथवा शाळा संस्थांनी 15 टक्के फी पालकांना परत द्यावी, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
याचबरोबर, जर विद्यार्थ्यांना फी भरण्यात विलंब होत असेल तर कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करू नये. विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देणार नाही किंवा त्यांचा निकाल राखून ठेवण्यात येईल असे निर्णय घेऊ नये. फी कपातीबाबत कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास पालकांनी तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करावी असेही आदेश सरकारने दिले आहेत. वरील आदेश सर्व मंडळाच्या, सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू असणार आहेत.
विमान प्रवाशांसाठी खुशखबर! आता विमानात बसून बुक करता येणार टॅक्सी, मिळेल डिस्काउंट https://t.co/U2Ckq6iu6D#SpiceJet
— Lokmat (@MiLOKMAT) August 12, 2021
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी असे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता.