ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा द्या; अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील यांची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2019 07:17 PM2019-08-23T19:17:18+5:302019-08-23T19:20:42+5:30
सन्मानाने जगण्यासाठी मिळावे दरमहा १० हजार रुपये मानधन
ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा द्या; अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील यांची मागणी
Next औरंगाबाद : केंद्र सरकारने देशातील साडेचौदा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा द्यावा. तसेच त्यांना आयुष्याची संध्याकाळ सन्मानाने जगण्यासाठी दरमहा १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टळतील, स्थलांतर थांबेल, नोकऱ्या मिळणार नाहीत, पण अन्न व आरोग्याच्या सेवेत लाखो युवकांना रोजगार मिळेल. जीएसटीतून सरकारलाही उत्पन्न मिळेल, असा विचार अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील यांनी गुरुवारी येथे मांडला.
आस्था फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजित व्याख्यानात त्यांनी आपले विचार मांडले. त्यास सर्व ज्येष्ठांनी हात उंचावून जोरदार पाठिंबा दिला. सायंकाळी तापडिया नाट्यमंदिर ज्येष्ठ नागरिकांनी भरून गेले होते. बोकील म्हणाले की, आजची तरुण पिढी आई-वडिलांच्या औषधांवर व मुलांच्या शैक्षणिक खर्चामुळे पिळून निघत आहे. ६० वर्षांवरील व ज्यांना पेन्शन मिळत नाही, अशा ज्येष्ठांना जर केंद्र सरकारने दरमहा १० हजार रुपये मानधन दिले तरुण पालकांचा एक खर्च वाचेल व ते मुलांना आणखी चांगले शिक्षण देऊ शकतील. ६० वर्षे नागरिकांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सरकारकडे ‘कर’ भरलेला आहे. तसेच या देशाला एक किंवा दोन नागरिकही दिले आहेत. यामुळे मानधन त्यांचा हक्क आहे. ते किती व्यावहारिक आहे हे पटवून देताना बोकील म्हणाले की, सध्या देशाची अर्थव्यवस्था १८४ लाख कोटी रुपयांची आहे. त्यातील साडेचौदा लाख कोटी मानधन म्हणजे एकूण अर्थव्यवस्थेपैकी फक्त ७.५ टक्के इतकी रक्कम देणे सरकारला अशक्य नाही. ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र हॉस्पिटल, स्वतंत्र फुटपाथ, स्वतंत्र उद्यान तयार करण्यात यावेत, यावरही त्यांनी भर दिला. प्रास्ताविक डॉ. नरेंद्र वैद्य यांनी, तर सूत्रसंचालन सुरेश कुलकर्णी यांनी केले.
ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची आवश्यकता
अनिल बोकील यांनी सांगितले की, साडेचौदा कोटी ज्येष्ठ नागरिक ही सर्वात मोठी व्होट बँक आहे. मात्र, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय नाही किंवा राज्यमंत्रीही नाही. आजपर्यंत याचा विचार झाला नाही. पण आता केंद्र सरकारला ज्येष्ठांच्या प्रश्नांकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.