विशेष लेख : भाजपाच्या राजकीय मनसुब्यांना मोठा धक्का; आता उत्तर प्रदेशात हिंदू ऐक्याचं नवं आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 19, 2022 10:19 PM2022-01-19T22:19:01+5:302022-01-19T22:23:07+5:30
Uttar Pradesh Assembly Election 2022 : आता निवडणुकीचे वातावरण आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी भाजपला अधिक मेहनत घ्यावी लागणार, असे भाजप समर्थकांनाही वाटू लागले आहे...
विशेष लेख : भाजपाच्या राजकीय मनसुब्यांना मोठा धक्का; आता उत्तर प्रदेशात हिंदू ऐक्याचं नवं आव्हान
Next अभय कुमार दुबे -
भाजपा 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा मोठे हिंदू ऐक्य निर्माण करू शकेल का? उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील टीकाकारांचा एक भाग या प्रश्नाचे नकारात्मक उत्तर देत आहे. त्यांचा तर्क स्पष्ट आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, योगींच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार आपल्या सामाजिक आश्वासनांची पूर्तता करण्यात एकप्रकारे अपयशी ठरले आहे. केवळ लहान आणि दुर्बल जातीच नव्हे तर (कारण त्यांना निवडणूक जिंकल्यानंतर कारभारात काहीच मिळाले नाही) ब्राह्मण आणि वैश्य यांसारख्या द्विज जातींनाही योगी राजवटीत फसवणूक झाल्यासारखे वाटत आहे. (कारण मुख्यमंत्री म्हणून योगी आपल्या ठाकूर अजय सिंह बिश्त या राजपूत ओळखीतून बाहेर पडू शकले नाही).
संघ परिवार आणि भाजपचा वेगळा दबदबा -
सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण दिल्याने भाजपाची पारंपरिक व्होटबँक पुन्हा एकदा जुनी नाराजी विसरून नव्या मानसिकतेचा परिचय देऊ शकते. वरील जुळवाजुळवीच्या तुलनेत भाजपा उच्चवर्णीयांचे ध्रुवीकरण करण्यात यशस्वी होऊ शकते. मात्र, अलीकडच्या काळात भाजपाशी जोडल्या गेलेल्या निम्न आणि दुर्बल जातींकडे त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, असे कोणतेही कारण दिसत नाही. खरे तर, जो पक्ष उच्चवर्णीय अशा ठपक्यातून मुक्त होताना दिसत होता, तोच पक्ष व्यावहारिक पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा आपल्या जुन्याच मार्गांवर गेल्याचे त्यांना दिसत आहे. वरवर पाहता हे योग्य वाटते. परंतु, हे दुर्बल जातींच्या मतदारांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत शांतपणे चाललेल्या प्रक्रियांकडे दुर्लक्ष करते. झाले असे की, संघ परिवार आणि भाजपाने या समुदायात एकवेळा दबदबा निर्माण केला आहे. आतापर्यंत या समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधिंचा कल केवळ आणि केवळ अंबेडकरवादी राजकारणांनुसारच होता.
2017 दरम्यान बहुजन समाज पक्ष सोडून जे लोक भाजपत आले होते आणि योगी मंत्रिमंडळात भागीदार झाले होते, ते कांशीराम यांच्या बहुजनवादी पाठशाळेतून निघालेले होते. ना भाजपाला यांच्यावर विश्वास होता, ना यांना भाजपावर विश्वास होता. या लोकांच्या लक्षात आले, की भाजपा त्यांच्या समुदायात त्यांना आव्हान देऊ शकेल असे नेतृत्व तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपला जेव्हा-जेव्हा संधी मिळाली, तेव्हा-तेव्हा आणि तेथे-तेथे भाजपाने जातींमध्ये हिंदुत्वाचा विचार रुजविण्यासाठी, राज्यसभा सदस्यत्वाच्या माध्यमाने, संघटनेत पदाधिकारी बनवून, केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देऊन आणि इतर ठिकाणी संधी देऊन प्रोत्साहित करण्याची प्रक्रिया चालवली.
यूपी निवडणूक म्हणजे हिंदुत्वाच्या विचारसरणीची खरी कसोटी -
आज बहुजन समाज पक्षाचे लोक भाजप सोडून अखिलेश यादव यांच्या पक्षात गेले आहेत. भाजपाला विश्वास आहे की, या नव्या हिंदुत्ववादी घटकांच्या माध्यमाने त्यांना काही ना काही गैर-यादव मागास समाजाची मते मिळतील. खरे तर, उत्तर प्रदेशातील ही निवडणूक म्हणजे हिंदुत्वाच्या विचारसरणीची खरी कसोटी आहे. संघ परिवाराने निर्माण केलेले हे नवे घटक राजकीयदृष्ट्या कितपत उपयोगी आहेत, हे निवडणूक निकालांनंतरच स्पष्ट होईल.
हिंदुत्वाच्या प्रोजेक्टसाठी यूपीचे राजकारण भाजपासाठी महत्त्वाचे -
हिंदुत्वाच्या दीर्घकालीन प्रोजेक्टसाठी उत्तर प्रदेशचे राजकारण हे भाजपसाठी नेहमीच महत्त्वाचे राहिले आहे. हिंदू मतदारांचे प्रचंड राजकीय ऐक्य निर्माण करून भाजप मुस्लीम मतांचा प्रभाव जवळपास संपुष्टात आणण्याचा प्रयोग याच मातीत करण्याच्या प्रयत्नात गुंतला आहे. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत हा प्रयोग कमी-अधिक प्रमाणात यशस्वी झाला आहे. 2022 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपा याची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र यावेळी पूर्वीप्रमाणे अनुकूल परिस्थिती नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपला यावेळी ना काँग्रेस विरोधातील अँटीइनकंबन्सीचा लाभ होणार, ना समाजवादी पार्टी विरोधातील. गेली पाच वर्षे राज्यात भाजपचेच सरकार आहे आणि केंद्रातही गेल्या आठ वर्षांपासून भाजपचेच सरकार आहे. जनतेची जी काही नाराजी असेल, ती भाजपावरच असेल.
भाजपचे सांप्रदायिक राजकारणाचे कार्डदेखील दुसऱ्या पक्षाचे सरकार असतानाच कामी येते. दुसरे म्हणजे, गत निवडणुकीदरम्यान मतदारांच्या ज्या समूहांनी आपली मतदान प्राथमिकता बदलून भाजपाकडे गेले होते, ते पुन्हा एकदा त्या प्राथमिकतेसंदर्भात पुनर्विचार करण्याच्या मूडमध्ये दिसत आहेत. यात गैर-यादव मागास मतदार तर आहेतच, पण यात सवर्ण मतदारांचाही (विशेषतः ब्राह्मण) समावेश आहे. गेल्या आठवड्यात भाजपाला सोडचिठ्ठी देऊन काही गैर-यादव मागास समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधींनी मंत्रिपद सोडण्याचे धाडस दाखवून समाजवादी पक्षात प्रवेश केला. यामुळे भाजपचे राजकीय मनसुब्यांना धक्का बसणे स्वाभाविकच आहे. एवढेच नाही, तर आता निवडणुकीचे वातावरण आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी पक्षाला अधिक मेहनत घ्यावी लागणार, असेही भाजप समर्थकांनाही वाटू लागले आहे.
(लेखक विकसनशील समाज अध्ययन पीठ (CSDS) येथे भारतीय भाषा कार्यक्रमाचे संचालक आहेत.)
abhaydubey@csds.in
भाषांतरः श्रीकृष्ण अंकुश