टोल वसुली बुथवर वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी धोरण निश्चित करा; खंडपीठाचे राज्यशासनास आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 28, 2020 07:00 PM2020-02-28T19:00:22+5:302020-02-28T19:02:51+5:30
धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मुख्य सचिवांकडून मागविले स्पष्टीकरण
टोल वसुली बुथवर वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी धोरण निश्चित करा; खंडपीठाचे राज्यशासनास आदेश
Next औरंगाबाद : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि एक्स्प्रेस-वे वरील टोल वसुली बुथवर (टोल प्लाझा) वाहतूक कोंडी आणि वाहतुकीचा खोळंबा होऊ नये यासाठी शासनाने धोरण निश्चित करावे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठीची यंत्रणा कशाप्रकारे काम करील याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांनी तीन आठवड्यांत शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. झेड.ए. हक आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी गुरुवारी (दि. २७) राज्य शासनाला दिला.
टोल प्लाझावरील उपलब्ध असलेले काही मार्ग बंद ठेवण्याचा कंत्राटदाराला अधिकार आहे काय, ते सर्व मार्ग चालू का ठेवत नाहीत, याबाबत खंडपीठाने मंगळवारी (दि २५) शासनाकडून खुलासा मागविला होता. गुरुवारी शासनाने शपथपत्र दाखल करून कंत्राटदाराला तसा अधिकार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. काही मार्ग बंद ठेवण्याची कंत्राटदाराची कृती बेकायदेशीर आणि महामार्गाला अडथळा आणि प्रतिबंध करणारी आहे. कंत्राटदाराने अशा प्रकारे मार्ग बंद केल्याचे आढळल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची सा.बां. विभागाची जबाबदारी आहे. या खात्यामार्फत टोलनाक्यावर लक्ष ठेवण्याची आणि कसूरदारावर कारवाई करण्याची हमी शपथपत्राद्वारे सा.बां. विभागांतर्गतच्या जागतिक बँक प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता नरसिंग विश्वंभर भांडे यांनी खंडपीठास दिली. याचिकाकर्ते सतीश तळेकर यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर आणि अजिंक्य काळे, तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील अतुल काळे यांनी काम पाहिले.
कंत्राटदाराला लेन बंद करण्याचा अधिकार नाही
टोल बुथवरील उपलब्ध असलेला एकही मार्ग (लेन) बंद ठेवण्याच्या कंत्राटदाराला अधिकार नसल्याचे शासनाने पोलिसांसह सर्व खात्यांना कळवावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. कायदा, नियम, परिपत्रक किंवा वैयक्तिक कराराद्वारे कोणताही टोल प्लाझा कंत्राटदार अथवा व्यवस्थापकाला टोल बुथवरील उपलब्ध असलेला एकही मार्ग (लेन) बंद ठेवण्याची परवानगी दिली नसल्याचे शासनाने शपथपत्रात स्पष्टीकरण दिले आहे.
महामार्गावर बंद पडलेली वाहने हटविण्याची जबाबदारी कोणाची?
बंद झालेल्या टोल प्लाझावरील बांधकामे आणि अपघात अथवा अन्य कारणाने महामार्गावर बंद पडलेली वाहने हटविण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची की राज्य शासनाची या दोन मुद्यांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती शासनाने शपथपत्रात केली. त्यामुळे या जनहित याचिकेवर तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.