आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला आता मोठे महत्त्व येणार आहे. कारण शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी यांचे कार्यालय आता जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.