Chitra Wagh: महाविकास आघाडी म्हणजे जनतेची वारंवार फसवणूक करणारे मिस्टर नटवरलालचे सरकार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 25, 2021 12:17 PM2021-11-25T12:17:34+5:302021-11-25T12:17:44+5:30
राज्यात अनेक ठिकाणी महिला व मुलींवर अन्याय व अत्याचार झाले. या घटनांमध्ये पोलीस व राजकारण्यांचे हात बरबटले आहेत
Chitra Wagh: महाविकास आघाडी म्हणजे जनतेची वारंवार फसवणूक करणारे मिस्टर नटवरलालचे सरकार
Next पुणे : राज्यातील महिला, तरुणींवर अत्याचार होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून, केवळ आपल्या मंत्र्यांना वाचविण्यास धन्यता मानणारे राज्यातील महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) सरकार आहे. जनतेची वारंवार फसवणूक करण्याचे काम या सरकारने गेल्या दोन वर्षात केले असून, हे सरकार म्हणजे मिस्टर नटवरलालचे सरकार असल्याची टीका भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांनी केली.
महाविकास आघाडीची फसवणुकीची २ वर्ष अंतर्गत आयोजित पत्रकार परिषदेत वाघ म्हणाल्या, राज्यात अनेक ठिकाणी महिला व मुलींवर अन्याय व अत्याचार झाले. या घटनांमध्ये पोलीस व राजकारण्यांचे हात बरबटले आहेत. कधीही कुठल्या विषयावर एक न येणारे आघाडी सरकारमधील तीन पक्ष संजय राठोड प्रकरणी एकत्र आले. राष्ट्रवादीच्या युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही, पारनेरच्या आमदाराने महिला तहसीलदारांना धमकावले तरीही अद्याप गुन्हा दाखल नाही. सरकार व पोलीस मुर्दाड असले तरी आमचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास असून, आम्ही याबाबत न्यायालयात दाद मागू असेही त्या म्हणाल्या.
महिलांवर अन्याय करणारा भाजपचा असला तरी त्याच्यावर कारवाई होणार
पुण्यातील भाजप आमदाराने महिला अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी वाघ यांना विचारले असता, महिलांवर अन्याय करणाऱ्या प्रत्येकावरच, मग तो भाजपचा असला तरी त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. वाढत्या महिला अत्याचारांना रोखण्यासाठी एस़ व एसटी़ धर्तीवर वूमन ॲट्रॉसिटीसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.
एका नियुक्तीने महिला आयोग पूर्ण नाही
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी सशक्त व्यक्ती नियुक्त करणे जरूरी होते. अध्यक्ष नियुक्त झाली असली तरी, आयोगाची नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. आणखी सहा सदस्य नियुक्त करणे जरूरी असल्याचे वाघ यांनी सांगितले. राज्यात फास्ट ट्रॅकचे १ लाख ६३ हजार ११२ खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी किती खटल्यांचा निकाल लागला याचे उत्तर शासनाने दिले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.