RBI imposes penalty: RBI नं SBI ला १ कोटी, तर Standard Chartered ला ठोठावला १.९५ कोटींचा दंड, पाहा कारण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 19, 2021 09:19 AM2021-10-19T09:19:42+5:302021-10-19T09:32:02+5:30
RBI imposes penalty: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) State Bank of India वर कारवाई केली. Standard Chartered बँकेलाही ठोठावला दंड. वाचा कारण.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (State Bank Of India) एक कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला आहे.
आरबीआयने सोमवारी भारतीय स्टेट बँकेवर (Frauds Classification and Reporting by Commercial Banks and Select Financial Institutions) निर्देश २०१६ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल १ कोटी रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला.
ही कारवाई नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात आली. हा दंड बँकिंग नियमन अधिनियम १९४९ च्या कलम 46(4)(i) आणि 51(1) सोबत कलम 47ए (1) (सी) अंतर्गत करण्यात आल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं.
RBI ने SBI कडे ठेवलेल्या ग्राहक खात्याची RBI कडून चौकशी करण्यात आली होती आणि अहवालाची चौकशी आणि त्याशी संबंधित सर्व पत्रव्यवहार, इतर गोष्टींसह, वरील सूचनांचे पालन न केल्याचं उघड झालं आहे.
यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला वरील सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल दंड का आकारला जाऊ नये याचे कारण सांगण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
तर, आरबीआयने वैयक्तिक सुनावणीत दिलेली नोटीस आणि एसबीआयकडून देण्यात आलेलं उत्तर विचारात घेण्यात आलं. त्यानंतर वरील निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप पुराव्यानिशी असल्याचं रिझर्व्ह बँकेच्या पडताळणीत सिद्ध झालं. त्यामुळेच आरबीआयनं स्टेट बँक ऑफ इंडियाला १ कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला.
याशिवाय रिझर्व्ह बँकेनं Standard Chartered बँकेलाही १.९५ कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन ऑथराइज्ड बँकिंग ट्रान्झॅक्शन, सायबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्क्स इन बँक्स, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन्स ऑफ बँक आणि कोड ऑफ कंडक्ट इन ऑऊटसोर्सिंग ऑफ फायनॅन्शिअल सर्व्हिसेस बाय बँक्स सारख्या गाईडलाईन्सचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी RBI नं Standard Chartered बँकेलाही दंड ठोठावला आहे.
तसंच त्यांना रिझर्व्ह बँकेने कारणे दाखवा नोटीस पाठवत त्यांच्याकडून का दंड आकारण्यात येऊ नये याचं उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. परंतु स्टेट बँक आणि स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक यासंदर्भात योग्य उत्तर देऊ शकल्या नाहीत.
दरम्यान, ही कारवाई केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे करण्यात आली आहे. याचा ग्राहकांसोबत कोणत्याही प्रकारच्या बँकिंग किंवा अन्य सुविधांशी संबंध नसल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलं.