हमीभावाचा गुंता! हमीभाव देण्याचा कायदा केला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 23, 2021 09:31 AM2021-11-23T09:31:42+5:302021-11-23T09:33:33+5:30
हा हमीभाव देण्याचा कायदा केला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड होणार आहे. यासाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज राहणार आहे.
हमीभावाचा गुंता! हमीभाव देण्याचा कायदा केला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड...
Next दिल्लीमध्ये चालू असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरयाणाच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला येत्या शुक्रवारी (२६ नोव्हेंबर) एक वर्ष पूर्ण होईल. अलीकडच्या काळातील लोकआंदोलनातील सर्वांत मोठे आणि दीर्घ चाललेले आंदोलन अशी याची नोंद झाली आहे. केंद्र सरकारने गतवर्षी कृषिमाल उत्पादन, वितरण आणि विपणन यासंदर्भातील तीन कायदे केले होते. त्या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी भारतीय किसान युनियनने सर्वप्रथम आंदोलनाची हाक दिली. करार पद्धतीच्या शेतीमुळे आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमुळे बाजारपेठेवर कोणाचेच नियंत्रण राहणार नाही, या भीतीने चालू झालेल्या या आंदोलनात देशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी भाग घेतला. कायदे मागे घेण्यास नकार देत सरकारने आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करण्याचे ठरविले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना स्थगिती दिली आणि कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली. त्या समितीचा अहवाल आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे कोणताही निर्णय दिला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच गत आठवड्यात हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय राजकीय आहे, असे वर्णन करण्यात आले. कारण पुढील वर्षाच्या प्रारंभी उत्तर प्रदेश आणि पंजाब राज्य विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घेणे परवडणारे नाही, याचीच जाणीव झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक कायदे मागे घेऊन आंदोलनही मागे घेण्याचे आवाहन केले. शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चा या समन्वय समितीने आंदोलन मागे घेण्यास नकार देत विविध सहा प्रमुख मागण्या करीत आंदोलनावर ठाम असल्याचे जाहीर केले आहे. तिन्ही कायदे रद्द करण्यात आले असले तरी शेतमालाच्या खरेदीला हमीभाव देण्याचा कायदा करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. आपल्या देशात केंद्र सरकारतर्फे सर्व प्रकारच्या शेतमालाचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) जाहीर करण्यात येते. त्यात दरवर्षी थोडी वाढ करण्यात येते. त्यासाठी उत्पादन खर्चाचा आधार ग्राह्य धरला जातो. त्यावरून वारंवार मतभेदही होतात. गहू आणि तांदळासारख्या उत्पादनाची मोठ्या प्रमाणावर सरकार खरेदी करून स्वस्त धान्य दुकानाद्वारे गरिबांना किमान किमतीत वितरित करण्यात येते. ही खरेदी आधारभूत दराने खरेदी केल्याने या दोन महत्त्वपूर्ण शेतमालाला हमीभाव मिळतो.
इतर कृषिमालाला हमीभाव मिळत नाही. त्यासाठी आधारभूत किंमत जरी जाहीर करण्यात आली असली तरी बाजारपेठेतील पुरवठा आणि मागणीनुसार किमतीत चढ-उतार होतात. याचा फायदा व्यापारीवर्ग घेत असतो. आपल्या देशातील शेतीचे दुखणे छोट्या क्षेत्रातील शेतीत आहे. एकूण खातेदार शेतकऱ्यांपैकी ८३ टक्के शेतकरी दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले आहेत. मोठे शेतकरीच बाजारपेठेतील चढ-उताराचा लाभ घेऊ शकतात. तशा शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. उत्पादित माल एकाच वेळी बाजारात आल्याने पुरवठा अधिक होऊन भाव पडतात. परिणामी आधारभूत किंमतही मिळत नाही.
आधारभूत किमतीलाच खरेदी किंवा हमीभावाप्रमाणेच खरेदी करण्याची सक्ती करणारा कायदा नाही. कायदा केला तरी त्यानुसार व्यापाऱ्यांची खरेदीची तयारी नसेल तर सक्ती करता येणार नाही. यालाच कायद्याचे संरक्षण देण्याची मागणी संयुक्त किसान मोर्चाने लावून धरण्याचा आणि त्यासाठी आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. खासगी क्षेत्रातील घटकांनी खरेदीच बंद केली तर शेतकऱ्यांना पर्याय राहणार नाही. तांदूळ आणि गव्हानंतर देशात सोयाबीनचे उत्पादन अधिक होते. सोयाबीन बाजारात येताच त्याचे भाव निम्म्याने गडगडले आहेत. आधारभूत किमतीपेक्षा खाली गेले आहेत. तो हमीभावाप्रमाणेच खरेदी करण्याचा कायदा नाही म्हणून बाजारपेठेतील शक्ती आपल्याला नफा होईल, अशा पध्दतीने खरेदी करीत आहेत.
हा हमीभाव देण्याचा कायदा केला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड होणार आहे. यासाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज राहणार आहे. संपूर्ण देशपातळीवर तशी व्यवस्था निर्माण करता येईल का? हमीभावाला संरक्षण दिल्यानंतर तो कायदा न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल का, याचा विचार व्हावा लागेल. आज उसासारख्या नगदी पिकाला हमीभावाची कायद्याने हमी आहे. तशी व्यवस्था बाजार समित्यांच्या माध्यमातून निर्माण करावी लागणार आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांवरही तोडगा काढला तरच हमीभावाला हमी मिळेल.