तुम्ही ट्रम्प यांना ब्लाॅक करू शकता, इतरांना का नाही?; हायकोर्टाने ट्विटरला खडसावले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 30, 2022 06:42 AM2022-03-30T06:42:45+5:302022-03-30T06:43:25+5:30
ब्लाॅक करण्याची नियमावली देण्याचे निर्देश
तुम्ही ट्रम्प यांना ब्लाॅक करू शकता, इतरांना का नाही?; हायकोर्टाने ट्विटरला खडसावले
Next नवी दिल्ली : तुम्ही अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प यांचे खाते ब्लाॅक करू शकता तर हिंदू देवीदेवतांबाबत आक्षेपार्ह मजकूर पाेस्ट करणारी खाती बंद का करत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करुन दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी मायक्राॅब्लाॅगिंग प्लॅटफाॅर्म ट्विटरला चांगलेच खडसावले. ट्विटरवरील खाते कशा प्रकारे ब्लाॅक करण्यात येतात, याबाबतची नियमावली आणि धाेरणाबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी आणि न्या. नवीन चावला यांच्या खंडपीठापुढे काली मातेविराेधात ट्विटरवर आक्षेपार्ह मजकूर पाेस्ट करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. आक्षेपार्ह मजकूर टाकणाऱ्या खात्याविराेधात काय कारवाई केली, याबाबत कोर्टाने ट्विटरला विचारणा केली. त्यावर ट्विटरची बाजू मांडणारे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सांगितले, की याप्रकरणातील आक्षेपार्ह मजकूर हटविण्यात आला असून संबंधित पाेस्टबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या अभावामुळे काेणत्याही व्यक्तीचे खाते ट्विटर ब्लाॅक करु शकत नाही, अशी माहितीही लुथरा यांनी दिली.
मात्र, या उत्तराने हायकोर्टाचे समाधान झाले नाही. जर असे आहे, तर तुम्ही डाेनाल्ड ट्रम्प यांना का ब्लाॅक केले हाेते, असा प्रश्न कोर्टाने केला. खाते ब्लाॅक करू शकत नाही, हा युक्तिवाद पूर्णपणे सत्य नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
दुटप्पी धाेरणावरून ताशेरे
अशा प्रकारची घटना इतर धर्माबाबत घडली असती तर तुम्ही अधिक संवेदनशील आणि सावध असते. तुम्ही आक्षेपार्ह मजूकर टाकणाऱ्यांना ब्लाॅक करू शकता, हे दिसून येत नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने ट्विटरवर ताशेरे ओढले.
५०० हून अधिक अकाऊंट भारतात ब्लॉक
२.४ काेटी युझर्स भारतात ट्वीटरचे काही हॅशटॅगही हटविले हाेते. तसेच काही वादग्रस्त ट्विटही डिलीट केले होते.
मजकूर तपासा
एथिइस्ट रिपब्लिक नावाच्या खात्यावरून संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर टाकण्यात आला हाेता. त्याविराेधात गेल्यावर्षी याचिका दाखल करण्यात आली हाेती.
मजकूर तपासून आयटी कायद्यांतर्गत संबंधित खाते ब्लाॅक करण्याची गरज आहे का याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.