शिंदे-फडणवीस सरकारने धनगर आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी - सुप्रिया सुळे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 21, 2022 09:40 PM2022-12-21T21:40:28+5:302022-12-21T21:59:03+5:30
Supriya Sule : धनगर समाजाशी खोटे आश्वासन देऊन भाजपा सत्तेत आली. शिंदे-फडणवीस सरकार धनगरांची फसवणूक करत आहे, असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला.
शिंदे-फडणवीस सरकारने धनगर आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी - सुप्रिया सुळे
Next नवी दिल्ली : सध्या राज्यात आणि देशात हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. दोन्ही सत्ताधारी आणि विरोधक ऐकमेकांना कोंडीत पकडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आज लोकसभेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी धनगर आरक्षणा मुद्दा उपस्थित केला. कालपर्यंत धनगरांना आरक्षण मिळायला हवे अशी शिवसेनेची (शिंदे गट) भूमिका होती. परंतु आज त्यांचे मंत्री राजेंद्र गावित हे धनगरांना आरक्षण नको असे म्हणाले. नेमकी धनगर आरक्षणाबाबत शिवसेनेची भूमिका काय? असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला.
धनगर समाजाशी खोटे आश्वासन देऊन भाजपा सत्तेत आली. शिंदे-फडणवीस सरकार धनगरांची फसवणूक करत आहे, असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला. त्यामुळे भाजपाने धनगर आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत केली. तसेच, आम्ही कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी करत नसून ते तसेच राहिले पाहिजे. इतरांना वेगळे आरक्षण देण्यात यावे, अशीच भूमिका आमच्या महाविकास आघाडीची आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
आज लोकसभेत खासदार @supriya_sule यांनी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. कालपर्यंत धनगरांना आरक्षण मिळायला हवे अशी शिवसेनेची (Shinde gat) भूमिका होती. #WinterSession2022#LokSabhapic.twitter.com/RZNJu25LJI
— NCP in Parliament (@NCP_Parliament) December 21, 2022
दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर समाज आपल्याला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करत आहे. मात्र, याला आता बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी विरोध केला आहे. लोकसभेत धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षण देण्यास राजेंद्र गावित यांनी विरोध दर्शवला आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्षेप घेतला.
महाराष्ट्रात सध्या धनगर समाजाला NT अंतर्गत आरक्षण आहे. मात्र, धनगर समाजाने अनुसूचित जमातींमध्ये (ST) समावेश करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. मात्र, धनगर आरक्षणाचा मुद्दा हा राज्याच्या नाही तर केंद्राच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी धनगर समाजाने सातत्याने केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. पण त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळात धनगरांना अनुसूचित जमातीमधील आरक्षण मिळाले नाही.