मालमत्ता कर वसुलीसाठी प्रशासक उतरले रस्त्यावर; व्यापारी संकुलाची पाहणी, हॉटेलचे नळ तोडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2021 03:46 PM2021-01-23T15:46:26+5:302021-01-23T15:49:01+5:30
. महापालिकेतील कायमस्वरूपी पाच कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली. यानंतरही वसुलीत किंचितही फरक दिसून आला नाही.
मालमत्ता कर वसुलीसाठी प्रशासक उतरले रस्त्यावर; व्यापारी संकुलाची पाहणी, हॉटेलचे नळ तोडले
Next औरंगाबाद : मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरले आहेत. गुरुवारी ठिकठिकाणी व्यापारी संकुलांना त्यांनी भेट दिली. एका हॉटेलचे दोन अनधिकृत नळ कनेक्शन जागेवरच तोडण्यात आले. प्रशासक यांच्या भूमिकेमुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची वसुली प्रचंड ढेपाळली आहे. मागील नऊ महिन्यांत फक्त ५५ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. वसुलीचे हे प्रमाण अवघे १५ टक्के आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी प्रशासक पाण्डेय यांनी वसुलीसाठी नेमलेल्या आठ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ केले. महापालिकेतील कायमस्वरूपी पाच कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली. यानंतरही वसुलीत किंचितही फरक दिसून आला नाही. त्यामुळे गुरुवारी सकाळी प्रशासक यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. सिडको हडको येथील मोठ्या व्यापारी संकुलांना त्यांनी भेटी दिल्या.
सिडको बसस्थानक परिसरातील अक्षय दीप प्लाझा येथील इमारतीला पार्किंग नसल्याचे निदर्शनास आले. त्याची वेगळी चौकशी करण्याचे आदेश नगररचना विभागाला देण्यात आले. शुक्रवारी नगररचना विभागाने संबंधित इमारतीला बांधकाम परवानगी कधी दिली त्यामध्ये पार्किंग कुठे दर्शविण्यात आली आहे याचा शोध सुरू केला. गुरुवारी कॅनॉट प्लेस येथील हॉटेल अन्नपूर्णामध्ये दोन अनधिकृत नळ कनेक्शन निदर्शनास आले. महापालिकेच्या पथकाने त्वरित नळ कनेक्शन कापले. संबंधित हॉटेलवर कारवाई करण्याचे आदेश उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी दिले.
दैनंदिन खर्च, विकासकामे करणे अशक्य
कोरोनामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक बिकट झाली आहे. नागरिक स्वतःहून मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी भरण्यास तयार नाहीत. महापालिकेचे कर्मचारीही वसुलीसाठी अधिक प्रयत्न करताना दिसून येत नसल्यामुळे आयुक्तांनी आता वसुलीसाठी कंबर कसली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा वसुली जास्त करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. वसुली नसल्यामुळे प्रशासनाला दैनंदिन खर्च आणि विकासकामे करणेही अशक्यप्राय होत आहे.