राज्यातील अपसंपदेची प्रकरणे केवळ गुन्हे दाखल करूनच थांबतात; मालमत्ता गोठविण्यास होतेय दिरंगाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 17, 2018 06:13 PM2018-05-17T18:13:02+5:302018-05-17T18:16:38+5:30
राज्यभरातील १६ प्रकरणांत अद्यापही मालमत्ता गोठविण्याची कारवाई झालेली नाही. यात मराठवाड्यातील चार प्रकरणांचा समावेश आहे.
राज्यातील अपसंपदेची प्रकरणे केवळ गुन्हे दाखल करूनच थांबतात; मालमत्ता गोठविण्यास होतेय दिरंगाई
Next - विशाल सोनटक्के
नांदेड : वन विभागाच्या सेवानिवृत्त लिपिकाकडे ७७ लाख ७१ हजार ९७१ रूपयांच्या मालमत्तेचे घबाड सापडले आहे. ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत गोळा केलेल्या संपत्तीचा हिशेब देता न आल्याने याप्रकरणी बुधवारी भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला आहे. मात्र, अपसंपदेची प्रकरणे केवळ गुन्हे दाखल होवूनच थांबत असल्याचे पुढे आले आहे. नांदेडसह राज्यभरातील १६ प्रकरणांत अद्यापही मालमत्ता गोठविण्याची कारवाई झालेली नाही. यात मराठवाड्यातील चार प्रकरणांचा समावेश आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने बुधवारी भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात दोघांविरूद्ध अपसंपदेचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. हदगाव वन परिक्षेत्र कार्यालयातील सेवानिवृत्त लिपिक श्रीराम हरिश्चंद्र पांचाळ यांच्या संपत्तीची चौकशी केल्यानंतर हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. मात्र, गुन्हा नोंदवूनही संबंधितांची मालमत्ता गोठविण्याची का रवाई होणार का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. एखाद्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याविरूद्ध अपसंपदेचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने शासनाच्या गृहविभाकडे मालमत्ता गोठविण्याच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठविला जातो.
मात्र, शासनाकडून याबाबत त्वरेने निर्णय घेतला जात नसल्याने मालमत्ता गोठविण्याची प्रक्रिया होत नसल्याचे पुढे आले आहे. सद्यस्थितीत नांदेड विभागात यापूर्वी अपसंपदेचा एक गुन्हा दाखल आहे. मात्र, प्रस्ताव पाठवूनही सदर प्रकरणात मालमत्ता गोठविण्याची परवानगी मिळालेली नाही. याचप्रमाणे मुंबई विभागात-४, अमरावती- ५, औरंगाबाद -३, ठाणे-२ आणि नाशिक विभागातील अपसंपदेच्या प्रकरणातील मालमत्ता गोठविण्याबाबतची परवानगी अद्यापही शासनाच्या गृहविभागाकडून मिळालेली नाही. पर्यायाने मराठवाड्यातील चार प्रकरणांसह राज्यातील १६ प्रकरणातील कारवाई कागदावरच आहे.
नगरविकासची ३ तर जलसंपदाची ४ प्रकरणे प्रलंबित
लाचलुपचत प्रतिबंधक विभागाकडून अपसंपदेचे गुन्हे दाखल झालेल्या १६ प्रकरणांत मालमत्ता गोठविण्याची परवानगी मिळाण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र, १६ कोटी २१ लाख ६७ हजार ५२४ रूपयांच्या मालमत्तेशी संबंधित ही सर्व प्रकरणे शासनाकडे प्रलंबित आहेत. यात नगरविकास विभागाची तीन प्रकरणे असून या मालमत्तेची किंमत १ कोटी ६३ लाख ९० एवढी आहे. जलसंपदा विभागाची चार प्रकरणे प्रलंबित असून या चार प्रकरणांत १ कोटी ८० लाख ८५ हजार एवढी मालमत्तेची रक्कम आहे. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दोन प्रकरणांत १० कोटी ५० लाख ४७ हजार ७८९ एवढी मालमत्ता गोठविण्याचा प्रस्ताव आहे. याबरोबरच राज्य उत्पादन शुल्कच्या एका प्रकरणात ५४ लाख ३२ हजार १५०, महसूलच्या एका प्रकरणात ७९ लाख ५३ हजार ५१७, कामगार विभागाच्या प्रकरणात ३२ लाख ११ हजार ९७५ रूपयांच्या प्रकरणात शासनाकडून अद्यापही मालमत्ता गोठविण्याची परवानगी मिळालेली नाही.
मराठवाड्यातील चार प्रकरणांत कारवाई नाहीच
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईनंतर मराठवाड्यातील चार प्रकरणांतील मालमत्ता गोठविण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक उद्धव विठ्ठलराव शिंदे आणि सविता उद्धव शिंदे यांच्या ४० लाख ५२ हजार २५३ रूपयांच्या मालमत्ता गोठविण्याबाबतचा प्रस्ताव नोव्हेंबर-२०१७ मध्ये गृहविभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
याबरोबरच उस्मानाबाद येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शोभा सोनबा राऊत यांच्या ७९ लाख ५३ हजार ५१७ रूपयाच्या मालमत्तेसंबंधीचा प्रस्ताव फेबु्रवारी-२०१६ पासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. तर औरंगाबाद येथील लघूपाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन उपअभियंता भास्कर काशिनाथ जाधव यांच्या १ कोटी २२ लाख ८३ हजार ५२० रूपयांचा प्रस्तावही गृह विभागाकडे प्रलंबित आहे. हीच बाब औरंगाबादचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता गजानन शंकर खाडे यांच्याबाबत त्यांच्या १ कोटी २६ लाख २२ हजार रूपयांच्या मालमत्ता गोठविण्याच्या प्रस्तावाला गृह विभागाकडून वर्ष उलटले तरी परवानगी मिळालेली नाही.