मुळासकट उपटली झाडे माणुस भिरभिरे अधांतरी
By सुधीर महाजन | Published: July 25, 2019 12:43 PM2019-07-25T12:43:11+5:302019-07-25T12:55:18+5:30
ताकतोडावासियांनी छातीवर दगड ठेवून गाव विक्रीचा निर्णय घेतला;मराठवाड्यातील इतर गावांच्या मनात तेच आहे.
मुळासकट उपटली झाडे माणुस भिरभिरे अधांतरी
Next - सुधीर महाजन
ज्या गावात आपण पिढ्यान पिढ्या नांदलो तिथे आपली मूळं घट्ट रुजलेली असतात. गाव सोडणं म्हणूनच प्रत्येकाच्या जीवावर येते. मूळासकट उपटून दुसऱ्या ठिकाणी रुजन अवघड असतं आणि ते करतांना आतड्याला पीळ पडतो. म्हणूनच माणुस कुठेही गेला, रुजला, बहरला तरी गावाच्या मातीचा साद कायम कानात गुंजत असते. गावाकडे जायला तो झुरत असतो. आपलं घर, शिवार कोणी सहज विकायला काढत नाही. जेव्हा सगळ गळ्याशी येतं जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा मणामणाचे ओझं पेलत हा निर्णय घ्यावा लागतो. ही अवस्था असतांना आख्ख गावच विक्रीला काढतांना काय यातना होत असतील. हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यात असलेलं ताकतोंडा हे गावच गावकऱ्यांनी विक्रीला काढल आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून ते गाव खरेदीला कोणी येतात का याची वाट पहात आहेत. त्या पाठोपाठ शेजारच्या हाताळा गावानेही आपल्या नावाचा बोर्ड लावला.
दुष्काळाने सगळा मराठवाडाच पिचला आहे. ताकतोडावासियांनी छातीवर दगड ठेवून निर्णय घेतला इतर गावांच्या मनात तेच आहे. कोणी तरी परदेशातून येईल. परदेशी थेट गुंतवणुकीच्या स्वरूपात गावच खरेदी करेल अशी भाबडी आशा त्यांच्या मनात आहे. शेती बुडाली, सरकारची मलमपट्टीची मदत धडपणे पदरात पडत नाही. समजा रान पिकलं तर शेतमालाला भाव मिळत नाही. म्हणजे दुष्काळ व सुकाळ दोन्ही सारखे जे पिकतं ते हमीभावाच्या यादीत नाही आणि जे आहे त्याचा मोबदला मिळत नाही. मग जगायचे कसे. पावसाबाबत बोलतांना सगळेच हवामान बदलाचा मुद्दा सांगून सगळ्यांना गप्प करतात; पण शेतकऱ्यांचे कैवारी असणारे सरकार मग या पिचलेल्या, गांजलेल्या शेतकऱ्यांचा कैवार का घेत नाही. केवळ, नुकसान भरपाईच्या मलमपट्टीने भळभळणारी जखम बरी होत नसते. यासाठी शेतकऱ्याच्या तोंडावर अनुदानाचा तुकडा फेकला की जबाबदारी संपली ही कल्याणकारी राज्याची वृत्ती नाही. पैशाने माणुस उभा रहात नाही आणि येथे तर खेडीच्या खेडी गाडून घ्यायला तयार आहेत.
याच्यावर उपाय शोधला पाहिजे, माणुस जगवला पाहिजे तो जगवण्यासाठी पैशाशिवाय काय करायला लागेल त्या वाटा शोधल्या पाहिजे. शेत मालाला भाव नाही तर चांगला पैसा असणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन कसे देता येईल. त्यासाठी बाजारपेठ कशी निर्माण करता येईल. याचा विचार व्हावा. बदलत्या हवामानाशी जुळणारी नवी पीक पद्धती शोधता येईल. नवे व्यवसाय शोधून शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करता येईल. करायला एक काय हजार गोष्टी आहे; पण सरकारने म्हणजे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष यांनी याचा विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रावर हे संकट एवढे मोठे आहे की पक्षांच्या कुंपणा पलीकडे जावून राजकारण व सत्ताकारणाचा विचार न करता यावर मंथन झाले पाहिजे. हे तर घडतच नाही. अशा राजकीय मनोवृत्तीतून ग्रामीण महाराष्ट्र उभा राहु शकणार नाही.
